- बीएड कॉलेजों में मेधा के आधार पर होगा नामांकन
- छह महीने के लिए रखे जाएंगे हेल्थ केयर प्रोफेशनल
- झारखंड कैबिनेट की बैठक में छह प्रस्तावों पर मुहर
रांची। कोविड-19 संबंधी कार्यों में लगे आउटसोर्स कर्मी को 1 महीने के मानदेय के बराबर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। चिकित्सा विभाग के इस प्रस्ताव को झारखंड कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसपर करीब 16.25 करोड़ रुपये खर्च होगा। झारखंड कैबिनेट की 6 जुलाई को हुई बैठक में छह प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की।
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत कोविड-19 रिलेटेड कांटेक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग, सुपरविजन, कोविड अस्पताल/ कोविड वार्ड में कार्यरत, कार्यालय और कंट्रोल रूम में कोविड से संबंधित कार्यों के लिए प्रतिनियुक्त आउटसोर्स कर्मियों को एक माह के मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण NCTE Regulation-2014 के आलोक में राज्य के मान्यता प्राप्त बीएड महाविद्यालयों में सत्र 2021-23 के लिए नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किए बिना मेधा सूची तैयार करने एवं काउंसलिंग एजेंसी के रूप में झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद को प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी गई। स्नातक के समय क्वालीफाई मार्क्स के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। इसमें ऐसे छात्र-छात्राएं, जिनके अंतिम वर्ष सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित होनी है, वे भी नामांकन के लिए आवेदन दे सकते हैं। यह व्यवस्था सिर्फ सत्र 2021-23 के लिए है।
पर्यटन, कला, संस्कृति एवं खेलकूद विभाग के गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत प्रशिक्षण नियम, 2021 की स्वीकृति दी गई। इसके तहत राज्य में विलुप्त हो रही लोक कला एवं परंपरा को संरक्षण देकर उसका विकास किया जाएगा। विज्ञापन के माध्यम से गुरु एवं प्रशिक्षुओं का चयन किया जाएगा। एक वित्तीय वर्ष में शुरू में दो विधाओं का चयन किया जाएगा। एक-एक ईकाई की स्थापना की जाएगी। इसमें गुरु द्वारा स्वयं अपने सहयोगी का भी चयन किया जाएगा। गुरुओं का मानदेय 12000 रुपये प्रतिमाह, गुरु के सहयोगी का मानदेय 7,500 रुपये प्रतिमाह, मिलेगा। प्रशिक्षु अधिकतम 10 रहेंगे। उनके रहने-खाने के लिए 3000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। एक इकाई को अधिकतम चार वाद्य यंत्र दिए जाएंगे। इसकी कीमत अधिकतम 1 लाख रुपये होगी। एक विद्या में प्रशिक्षण अवधि 2 वर्ष का होगा। इसमें अधिकतम 11.88 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। चयन के लिए समिति बनी हुई है।
कोविड-19 से जनित विषम परिस्थिति में अव्यवहृत अंतरराज्य और समस्त मंजिली वाहनों, स्कूल बसों, सिटी बसों (समस्त माल वाहनों एवं उक्त अवधि में व्यवहृत वाहनों को छोड़कर) का झारखंड मार्ग कर भुगतान में विलंबजनित दंड शुल्क से छूट प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र के आलोक में झारखंड सरकार के अंतर्गत कोविड हॉस्पिटल्स में कोविड ड्यूटी के लिए अनुबंध के आधार पर हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स इत्यादि की सेवाएं इमरजेंसी कोविड-19 रिस्पांस प्लान (ECRP) के माध्यम से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई। इन्हें मानदेय राशि पर 6 माह के रखा जाएगा। पीजी फाइनल ईयर व पीजी स्टूडेंट को 3500 प्रतिदिन-प्रतिशिफ्ट, एमबीबीएस डॉक्टर को 2000, इंटर्न मेडिकल स्टूडेंट को 1500, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट 1200, फाइनल ईयर बीएससी नर्सिंग जीएनएम को 550 और एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स 800 रुपये प्रतिदिन-प्रतिशिफ्ट दिया जाएगा।
झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति-2021 की स्वीकृति दी गई। यह पॉलिसी 1 अप्रैल, 2021 से 5 साल के लिए लागू होगी। इस पॉलिसी के अंतर्गत 5 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। एक लाख करोड़ रुपये निवेश राज्य में करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रस्ताव के तहत प्राथमिकता वाले सेक्टर का चयन किया गया है। इसमें टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल-ऑटो कॉम्पोनेंट, एग्रो फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग भी शामिल हैं।
