पटना। बिहार की राजधानी पटना के कंकड़बाग के मलाही पकड़ी में मेट्रो के निर्माण में अतिक्रमण की बाधा जिला नियंत्रण कक्ष तत्काल प्रभाव से दूर करेगा।
जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने पटना मेट्रो कॉरपोरेशन के साथ बैठक में आदेश दिया है कि जहां अवैध रूप से पक्का निर्माण कर लिया गया है, उसे नोटिस जारी कर अंचल पदाधिकारी तोड़ने की कार्रवाई करें। बैठक में रैयती भूमि की प्रकृति के अनुसार मूल्य निर्धारण के लिए छह सदस्यीय टीम बना दी गई है। सरकारी भूमि हस्तांतरण के लिए संबंधित विभागों से अनापत्ति लेने की कार्रवाई की जा रही है।
जिलाधिकारी ने बताया कि पटना मेट्रो रेल सेवा शहर के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना है। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से बताया गया कि पटना में खास महाल और विभिन्न सरकारी विभागों की करीब 9.6243 एकड़ स्थाई और 7.1758 एकड़ अस्थाई जमीन की आवश्यकता है। मेट्रो डिपो के लिए रानीपुर मौजा में 25.95 एकड़ और पहाड़ी मौजा में 50.695 एकड़ जमीन किसानों से अर्जित करानी है।
इसके अतिरिक्त काॅरिडोर एक में 2.3233 तथा कॉरिडोर दो में 2.5247 एकड़ रैयती जमीन की जरूरत है। बताया गया कि रैयती भूमि की उसकी प्रकृति के अनुसार मूल्य तय करने के लिए छह सदस्यीय पदाधिकारियों की टीम का गठन कर दिया गया है।
