रांची। शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा।
जानकारी के मुताबिक स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष पेश किया था। इसके तहत इन विद्यालयों में 1 दिसंबर, 2004 को अथवा उसके बाद नियुक्त कर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना के तहत जोड़ा किया जाना है।
