रांची। झारखंड की राजधानी रांची के विभिन्न निजी स्कूलों के प्रिंसिपल ने 28 जून को रांची उपायुक्त छवि रंजन से मुलाकात की। वैश्विक महामारी कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए पिछले साल की तरह शिक्षण शुल्क में बढ़ोतरी नहीं करने और अन्य कोई शुल्क नहीं लेने के आदेश को लेकर उन्होंने अपना पक्ष रखा।
‘किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई बाधित न हो’
उपायुक्त से मुलाकात के दौरान प्रिंसिपल ने कोरोना काल में स्कूल संचालन में आ रही परेशानियों से उन्हें अवगत कराया। उपायुक्त ने कहा कि किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई, शुल्क जमा नहीं करने के कारण बाधित नहीं होनी चाहिए। इस पर स्कूलों के प्रिंसपल द्वारा बताया गया कि ऐसे अभिभावक जिनका रोजगार कोरोना काल के दौरान प्रभावित हुआ है, वो आवेदन दें। स्कूल प्रबंधन द्वारा यथासंभव सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।
विभाग से मार्गदर्शन मिलने का इंतजार
विभाग से मार्गदर्शन मिलने का इंतजार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा विगत वर्ष शुल्क से संबंधित निदेश के आलोक में जिला प्रशासन द्वारा जारी किये गये आदेश पर स्कूल के प्रिंसिपलों द्वारा उपायुक्त से पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया। उनका कहना था कि विभाग द्वारा जारी आदेश शैक्षणिक सत्र 2020-21 के आलोक में था, मौजूदा सत्र 2021-22 के लिए विभाग द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि इस संबंध में विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त होने पर स्पष्ट निर्देश आने तक जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश लागू नहीं किया जायेगा। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी से इस संबंध में विभाग से यथाशीघ्र मार्गदर्शन प्राप्त करने का आदेश दिया।
