लखनऊ। उत्तर प्रदेश में दो से अधिक बच्चे वाले माता-पिता की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनाना शुरू हो गया है।
मिल रही जानकारी के मुताबिक, राशन और अन्य सब्सिडी में कटौती के विभिन्न पहलुओं पर विचार शुरू कर दिया गया है। राज्य विधि आयोग मध्य प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों में लागू कानूनों के साथ सामाजिक परिस्थितियों व अन्य बिंदुओं पर अध्ययन कर रहा है। आयोग राजस्थान व मध्य प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों में अध्ययन कर जल्द अपना प्रतिवेदन तैयार कर राज्य सरकार को सौंपेगा।
अब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर तैयार हो रहे मसौदे पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि इस मुद्दे पर एक सार्थक बहस होनी चाहिए।
