नई दिल्ली। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने न्यूनतम वेतन सीमा और राष्ट्रीय मजदूरी दर का निर्धारण करने के लिए तकनीकी इनपुट और सिफारिशें देने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। समूह का कार्यकाल सूचना जारी होने से तीन साल का होगा।
इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के निदेशक प्रोफेसर अजीत मिश्र की अध्यक्षता वाले इस समूह के अन्य सदस्यों में आईआईएम कोलकाता के प्रोफेसर तारिक चक्रवर्ती, एनसीएईआर की वरिष्ठ फैलो डॉ अनुश्री सिन्हा, संयुक्त सचिव श्रीमति विभा भल्ला और वीवीजीएनएलआई के महानिदेशक डॉ एच श्रीनिवास शामिल हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम एवं रोजगार मामलों के वरिष्ठ सलाहकार डीपीएस नेगी इस समूह के सदस्य सचिव होंगे।
यह विशेषज्ञ समूह भारत सरकार को न्यूनतम वेतन और राष्ट्रीय मजदूरी दर के निर्धारण के संबंध में अपनी सिफारिशें देगा। मजदूरी दर तय करने के लिए समूह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस संबंध में जारी सबसे अच्छी व्यवस्थाओं पर विचार करेगा। मजदूरी दर को तय करने के लिए वैज्ञानिक मानदंड और प्रक्रिया तय करेगा।
