पटना। बिहार एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है। सूबे की महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश ने एक बार फिर से बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अब महिलाओं को अनुमंडल दंडाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष के पदस्थापन और स्थानांतरण में 35 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
बता दें कि नीतीश ने नौकरियों में महिलाओं को पहले से ही 35 फीसद का आरक्षण दे रखा है। अब सरकार की कोशिश है कि आरक्षण के अनुपात में महिलाएं एसडीएम, बीडीओ, सीओ और थानेदार के पद पर भी तैनात रहें।
आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 योजना में ‘सशक्त महिला, सक्षम महिला’ का निश्चय भी शामिल है। दरअसल इसी साल 15 जनवरी को सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बाबत सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों को पत्र लिखा था। ऐसे में अब 1 जुलाई को बिहार विकास मिशन के अंतर्गत युवा उप मिशन से संबंधित सात निश्चय और सुशासन के कार्यक्रमों की समीक्षा होनी है।
इसी के मद्देनजर सामान्य प्रशासन विभाग ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अंचल अधिकारी के पद पर तैनात महिला अफसरों की संख्या बताने को कहा है, ताकि यह रिपोर्ट बिहार विकास मिशन को भेजी जा सके।
