नई दिल्ली। केंद्र सरकार आधारभूत ढ़ांचे के विकास को प्राथमिकता दे रही है। अगले दो वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपये की लागत से सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है। उक्त बातें केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कही।
गडकरी ने विश्वास जताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय चालू वित्त वर्ष में 40 किलोमीटर प्रतिदिन राजमार्ग निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार सड़क निर्माण क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दे रही है।
भारत में साल 2019-2025 के लिए नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जैसी परियोजनाएं अपनी तरह की पहली योजना है। सरकार अपने नागरिकों को विश्व स्तर का इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मंत्री ने कहा कि एनआईपी के तहत 7,300 से अधिक परियोजनाएं कार्यान्वित की जानी हैं। इन परियोजनओं को पूरा करने में वर्ष 2025 तक 111 लाख करोड़ रुपये की लागत आएगी। एनआईपी का उद्देश्य परियोजना की तैयारी में सुधार करना है। राजमार्ग, रेलवे, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, मोबिलिटी, ऊर्जा और कृषि और ग्रामीण उद्योग जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश को आकर्षित करना है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत-अमेरिका भागीदारी विजन समिट को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के नए युग में भारत और अमेरिका के राष्ट्रीय हित पूरे हो रहे हैं। इससे दोनों देशों के प्रशासन के बीच विश्वास बढ़ रहा है, जिससे सभी लंबित व्यापार मुद्दों को हल जल्द निकाला जाएगा। जल्द ही बड़े व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री ने अमेरिकी कंपनियों को भारत में बुनियादी ढांचे और एमएसएमई क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया।
