आनंद कुमार सोनी
लोहरदगा। लॉकडाउन का असर राजस्व संग्रह पर भी पड़ा है। खनन विभाग लक्ष्य पाने से कोसो दूर है। उक्त बातें उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण की शनिवार को हुई बैठक में उभरकर सामने आई। खनन विभाग की समीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए तय लक्ष्य के विरूद्ध 44 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया गया है। कम राजस्व संग्रहण का कारण पूछे जाने पर सहायक खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला में राजस्व संग्रहण का प्रमुख स़्त्रोत हिंडाल्को है, जिसके द्वारा लॉकडाउन के दौरान कुछ खदानों में खनन कार्य बंद रहा। राजस्व संग्रहण के लिए पत्थर खदान संचालकों को खनन क्षेत्र की मापी कराकर डिमांड भेजे जाने का कार्य किया जा रहा है। पत्थर खदानों के पुराने बकायेदार हैं, उनसे भी बकाये राजस्व की वसूली की जा रही है।
उपायुक्त द्वारा राजस्व संग्रहण का लक्ष्य सौ फीसदी हासिल किये जाने का निर्देश दिया गया। साथ ही, आदेश दिया गया कि जिले अवैध रूप से ईंट भट्ठे के संचालन की सूचना मिलती है मिलने पर उन्हें नोटिस कर 15 दिनों के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश दें। ऐसा नहीं करने पर उन पर एफआईआर करें।
लगातार छापेमारी के निर्देश
उत्पाद विभाग को निर्देश दिया गया कि होली के त्योहार को देखते हुए जिले में जहरीली शराब की आपूर्ति की आशंका की रोकथाम को लेकर लगातार छापेमारी करें। स्थानीय स्तर पर भी निर्माण होनेवाले शराब के संबंध में औचक छापेमारी करें। लक्ष्य के अनुसार राजस्व संग्रहण की प्राप्ति सौ फीसदी की जाय।
इन विभागों की हुई समीक्षा
बैठक में मत्स्य, कृषि बाजार, सहायक निबंधन अंकेक्षण, परिवहन, विद्युत प्रमंडल, वाणिज्यकर, नगर पर्षद, राष्ट्रीय बचत, मापतौल, निबंधन कार्यालय को सौ फीसदी राजस्व संग्रहण का लक्ष्य प्राप्त करने का आदेश दिया गया। वन विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति के मामलों के निष्पादन की समीक्षा की गई।
अचंलों को लक्ष्य पाने के आदेश
जिले के तीन अंचलों कैरो, किस्को और भंडरा अंचलाधिकारियों को राजस्व संग्रहण का सौ फीसदी लक्ष्य पूर्ण किये जाने का आदेश दिया गया। राजस्व संग्रहण के मामले में जिले ने 136.39 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है। वहीं लोहरदगा, कुडू, सेन्हा, पेशरार द्वारा लक्ष्य से अधिक राजस्व संग्रहण किया गया है।
दाखिल खारिज की भी समीक्षा
बैठक में तीस दिनों से अधिक दिनों के दाखिल खारिज के लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। उनका जल्द निष्पादन करने का निर्देश उपायुक्त द्वारा सभी अंचलाधिकारियों को दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और आदिवासियों को अंतरित की गई भूमि व उसके निष्पादन मामलों की भी समीक्षा की गई।
बैठक में ये थे मौजूद
बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार, अपर समाहर्ता अखौरी शशांक सिन्हा, जिला परिवहन पदाधिकारी केके राजहंस, भूमि सुधार उपसमाहर्ता मनीषा तिर्की, जिला मत्स्य पदाधिकारी कमरूज्जमा, वाणिज्यकर उपायुक्त कुमोदिनी सिंकु, नगर पर्षद कार्यपालक पदाधिकारी देवेंद्र कुमार, अवर निबंधक मनोजीत प्रसाद, सभी अंचलाधिकारी समेत अन्य उपस्थित थे।
