धनबाद। रेलकर्मियों को बड़ी राहत मिली है। वे अपने पुराने पदस्थापना वाले स्टेशन पर आवंटित आवास रख सकेंगे। इसके लिए उनसे अतिरिक्त किराया या डैमेज रेंट की कटौती नहीं की जाएगी। इस संबंध में रेल प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है।
पिछले महीनों में दूसरे स्टेशन पर स्थानांतरित और पूर्व पदस्थापना वाले स्टेशन पर आवास रखे रहने वाले लगभग 300 कर्मचारियों को प्रशासन ने अवैध मानते हुए सस्पेंड कर दिया था। उनपर रेल आवास खाली करने का दबाव बनाया था। ईसीआरकेयू के मीडिया प्रभारी एनके खवास ने बताया कि यूनियन ने इसका विरोध किया था। धनबाद मंडल की भौगोलिक स्थिति, विषम परिस्थिति में कार्य करने की बाध्यता और नये पदस्थापना वाले स्टेशन पर रेल आवासों की अनुपलब्धता आदि तर्क के आधार पर सस्पेंड रेलकर्मचारियों को कार्य पर लेने की मांग रखी थी। साथ ही, इस मामले पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाने की मांग की थी।
ईसीआरकेयू के अपर महामंत्री डीके पांडेय के नेतृत्व में अपर महामंत्री मो जियाउद्दीन, सहायक महामंत्री ओमप्रकाश और केंद्रीय कोषाध्यक्ष ओपी शर्मा ने प्रशासन के समक्ष आवास की समस्या के समाधान के लिए हुई बैठक में विभिन्न तथ्यों को विस्तार से रखा। इनमें मंडल के अंतर्गत वहां उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर कुछ स्टेशनों को रिमोट लोकेशन अधिसूचित कर पूर्व के स्टेशन पर रेल आवास सामान्य किराए पर रखने की अनुमति देने की मांग उठाई।
इस आलोक में मंडल प्रशासन ने मुख्यालय की स्वीकृति के बाद 15 मार्च को पत्र जारी कर दिया। इस आदेश के जारी किए जाने से अधिसूचित स्टेशनों पर पदस्थापित वैसे रेलकर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है, जो अपने पूर्व के स्टेशन पर आवंटित आवास को पारिवारिक कारणों से खाली नहीं कर पाए हैं। अब धनबाद मंडल के कर्मी अपनी शाखा के अधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त कर आवास रख सकेंगे। इसके लिए उनसे अतिरिक्त किराया या डैमेज रेंट की कटौती नहीं की जाएगी।
इस आदेश पारित होने से रेलकर्मियों में खुशी का भी माहौल है। डीके पांडेय, मो जियाउद्दीन, ओपी शर्मा, ओम प्रकाश, एके दा, एनके खवास, टीके साहू, सोमेन दत्ता, चमारी राम, बीके दुबे, नेताजी सुभाष, प्रशांत बनर्जी, जेके साहू और एके दास ने इसके लिए रेल प्रशासन का आभार जताया है।
