रांची। वर्तमान में झारखंड में कोई नियोजन नीति प्रस्तावित नहीं है। यह जानकारी सरकार ने विधानसभा में दीहै। विधायक सुदेश कुमार महतो ने इस बाबत सवाल किया था। सरकार ने यह भी बताया कि विभिन्न विभागों में ढाई लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं।
विधायक ने पूछा था कि सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 2,81,077 नियमित पद रिक्त हैं। सरकार ने इसका जवाब स्वीकारात्मक दिया है। विधायक ने यह भी पूछा कि क्या सरकार ने समीक्षा करते हुए 2016 में बनाई गई नियोजन नीति को रद्द करने का निर्णय लिया है। इसका जवाब भी सरकार ने स्वीकारात्मक दिया है। इसमें सोनी कुमारी एवं अन्य बाबा बनाम झारखंड सरकार के वादों के आलोक में 21 सितंबर 2020 को झारखंड उच्च न्यायालय के पारित आदेश का हवाला दिया है।
विधायक ने यह पूछा था कि क्या सरकार नियुक्तियों से पहले नियोजन नीति बनाने का विचार रखती है। अगर रखती है तो कब तक। इस सवाल के जवाब में सरकार की ओर से बताया गया कि वर्तमान में कोई नियोजन नीति प्रस्तावित नहीं है।
