रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की बैठक 26 मार्च को हुई। इसमें औद्योगिक क्षेत्र चापावार में 5.46 एकड़ भूमि को हर्बल एवं डेयरी के लिए आरक्षित करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
बैठक में चान्हो प्रखंड के बरहे मौजा और बुढ़मू प्रखंड के सोसई मौजा में मीट प्रोसेसिंग एवं फूड प्रोसेसिंग के लिए भूमि आरक्षित किया गया। अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों के लिए 50 प्रतिशत राशि पर भूमि आवंटन करने की स्वीकृति दी गई।
झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (जियाडा) के लिए बजट स्वीकृति दी गई। इसमें आय 182.3 करोड़ रुपये एवं व्यय 162.72 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। बैठक में बताया गया कि लॉकडाउन अवधि में भूमि मूल्य का बकाया राशि के भुगतान को स्थगित किया गया था। इसपर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
मौके पर अपर मुख्य सचिव राजस्व एल ख्यांगते, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, वित्त सचिव श्रीमती हिमानी पांडे, उद्योग सचिव-सह-प्रबंध निदेशक जियाडा श्रीमती पूजा सिंघल, उद्योग निदेशक जितेंद्र कुमार सिंह एवं जियाडा सचिव सुनील कुमार उपस्थित थे।
