अवैध जमाबंदी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया उपायुक्त ने
रांची। झारखंड की राजधानी रांची के विभिन्न अंचल में म्यूटेशन लंबित रहने पर अंचल अधिकारी नप गये हैं। उन्हें शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। उपायुक्त छवि रंजन ने अवैध जमाबंदी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने 18 फरवरी को रांची समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार से संबंधित मामलों की समीक्षा की। बैठक में अपर समाहर्ता, रांची सदर अनुमंडल पदाधिकारी, बुंडू अनुमंडल पदाधिकारी बुण्डू, उप समाहर्ता भूमि सुधार, प्रभारी राजस्व पदाधिकारी और जिला के विभिन्न अंचल अधिकारी उपस्थित थे।
इन मामलों की विस्तृत समीक्षा की
बैठक में लंबित दाखिल-खारिज एवं सीमांकन, खतियानी रैयत के उत्तराधिकारियों एवं आपसी बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज, विभिन्न स्तर के राजस्व पदाधिकारियों के न्यायालयों, अवैध जमाबंदी, अंतरर्विभागीय भूमि हस्तांतरण, प्रमाण पत्रों से संबंधित लंबित मामलों, भूमि सीमांकन आदि की विस्तृत समीक्षा उपायुक्त द्वारा की गयी।
म्यूटेशन पेंडिंग रहने पर सीओ को नोटिस
उपायुक्त ने सबसे पहले म्यूटेशन के मामलों की समीक्षा की। अंचलवार 30 और 90 से ज्यादा म्यूटेशन के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए जल्द निष्पादन का निर्देश दिया। म्यूटेशन के ज्यादा लंबित मामलों को लेकर उपायुक्त ने कांके, शहर और अरगोड़ा के अंचलाधिकारियों को शो कॉज करने का आदेश दिया। उपायुक्त ने म्यूटेशन के मामलों में टेक्निकल समस्या तो नहीं आ रही, इसकी भी जानकारी सभी सीओ से ली।
रिकार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश
अवैध जमाबंदी एवं नियमितीकरण के संबंध में की गयी कार्रवाई की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने नियमित किये गये मामलों का पूरा रिकार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने अवैध जमाबंदी को मामलों के निष्पादन के लिए विभिन्न माध्यमों से सूचना देकर कार्रवाई करने का आदेश दिया।
लंबित मामलों का ब्रेकअप मांगा
विभिन्न स्तर के राजस्व पदाधिकारियों के न्यायालयों और ई-कोर्ट के संबंध में अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी सीओ को कोर्ट के लिए दिन निर्धारित करते हुए मामलों के त्वरित निष्पादन का आदेश दिया। एसडीओ सदर को उपायुक्त ने लंबित मामलों का ब्रेक अप देने का निर्देश दिया।
प्रस्ताव बनाकर भेजने का आदेश दिया
भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों को भूमि-हस्तांतरण के विभिन्न मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने संबंधित अंचलाधिकारी को जमीन चिन्हित कर संबंधित कार्यालय से पत्राचार करने का निर्देश दिया। अन्तर्विभागीय भूमि-हस्तांतरण के मामलों की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारी को प्रस्ताव बनाकर भेजने का आदेश दिया।
अतिक्रमण मामले की जानकारी मांगी
अतिक्रमण के मामले की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने फॉर्म-2 में आदेश होने के बाद कितनों पर कार्रवाई लंबित है, इसकी रिपोर्ट देने का निर्देश रांची एसी को दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में फॉर्मेट बनाकर कितने मामले हैं, कितने फॉर्म -1 में हैं, इसकी विस्तार से जानकारी दें।
अंचलों में कैंप लगाने का निर्देश
खतियानी रैयत के उत्तराधिकारियों एवं आपसी बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने राजस्व प्रभारी पदाधिकारी को मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया। इसे लेकर उन्होंने विभिन्न अंचलों में कैंप लगाने के लिए शेड्यूल बनाने का भी आदेश दिया। पीजीएमएस में आये मामलों के निष्पादन का निर्देश भी उपायुक्त द्वारा राजस्व प्रभारी पदाधिकारी को दिया गया।
प्रमाण पत्रों के निष्पादन में तेजी लायें
प्रमाण पत्रों के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया। सदर एडीओ को उपायुक्त ने प्रमाण पत्रों के मामलों को विलंब से प्रोसेस करनेवाले सीओ के साथ बैठक कर ससमय प्रोसेस सुनिश्चित करवाने का आदेश दिया। विभिन्न एजेंसियों को जंगल झारी भूमि से संबंधित अनापत्ति और एफआरए उपलब्ध कराये जाने संबंधी विषय आदि को लेकर भी उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा आदेश दिये।
सीसीटीवी लगाने की जानकारी ली
निबंधन कार्यालय और सभी अंचल कार्यालय में सीसीटीवी लगाये जाने की जानकारी ली। उपायुक्त ने कहा कि जहां अभी तक सीसीटीवी नहीं लगाये गये हैं, संबंधित पदाधिकारी जल्द कार्य को पूरा करायें।
