शिक्षा सचिव ने उपायुक्तों से 24 घंटे में मांगी रिपोर्ट
रांची। झारखंड के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में शिक्षकों के वेतन अनुमोदन का मामला लंबित है। इसे लेकर शिक्षा सचिव राहुल शर्मा ने 24 घंटे में जिले के उपायुक्तोंं से रिपोर्ट मांगी। इस बाबत उन्होंने 24 फरवरी को पत्र लिखा।
शिक्षा सचिव ने पत्र में लिखा कि राज्य में स्थित गैर-सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। जिला शिक्षा अधीक्षक के स्तर से नियुक्ति का अनुमोदन प्रदान किया गया है। नियुक्ति अनुमोदित शिक्षकों का वेतन निर्धारण अनुमोदन प्राथमिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर लंबित है। ऐसे लगभग 366 मामले लंबित है। इस संदर्भ में निम्न सूचनायें व प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि तक उपलब्ध कराया जाए।
सचिव ने कहा है कि इस कोटि के विद्यालयों में विधिवत रूप से स्वीकृत बल के विरूद्ध नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों की विद्यालयवार सूची अविलंब विद्यालयों से प्राप्त कर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करायी जाए।
संबंधित विद्यालयों में विधिवत रूप से स्वीकृत बल के विरूद्ध नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों की उपस्थिति पंजी एवं संबंधित शिक्षकों का विद्यालय प्रबंध समिति के चयन समिति की बैठक की कार्यवाही की मूल प्रति जिलांतर्गत विद्यालयों से दिनांक 25 फरवरी, 2021 तक प्राप्त करते हुए अपने कार्यालय में सुरक्षित रखा जाए।
जिलांतर्गत गैर-सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों से संबंधित सूचनाये संलग्न प्रपत्र में 25 फरवरी, 2021 तक प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।
