लातेहार। उपायुक्त अबु इमरान के आंखों में कर्मी धूल झोंक रहे थे। चार माह से ही एक प्रतिवेदन दिखा रहे थे। दरअसल, उपायुक्त ने समाहरणालय सभागार में जिला समाज कल्याण, बाल कल्याण एवं बाल संरक्षण की बैठक की। समाज कल्याण विभाग से संचालित योजनाओं की समीक्षा में उन्होंने पाया कि पूर्व के ही प्रतिवेदन को बैठक में प्रस्तुत किया गया है।
उपायुक्त द्वारा जांच किया गया तो पता चला कि अक्टूबर, 2020 के प्रतिवेदन को ही दिखाया जा रहा है। इसपर उन्होंने प्रतिवेदन बनाने वाले पोषण अभियान के जिला समन्वयक विकास कुमार, कंप्यूटर ऑपरेटर मनोज कुमार एवं हिना कुमारी का वेतन बंद करने और जांच के बाद दोषी पाए जाने पर हटाने का निर्देश जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को दिया।
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लाभुकों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सीडीपीओ एवं सुपरवाइजर को योजनाओं को गति देकर लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने का टास्क सौंपा।
समीक्षा क्रम में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि जिले में 962 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। समीक्षा में उपायुक्त ने पाया कि कई केंद्रों में बिजली, पानी एवं शौचालय नहीं है। उन्होंने निर्देशित किया कि ऐसे केंद्रों में एक माह में सभी सुविधा विकसित करें।
गर्भवती महिलाओं को निबंधित करने, कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर एमटीसी सेंटर में भेजने और जिले को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लक्ष्य के अनुरूप लाभुकों को लाभ नहीं मिलने पर नाराजगी जतायी। लक्ष्य के अनुरूप लाभ देने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने कहा कि वैसे आंगनबाड़ी केंद्र, जहां सेविका-सहायिका का चयन नहीं हुआ है, वहां प्राथमिकता के साथ चयन किया जाए। सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली के आधार पर चयन करें। बैठक में बाल संरक्षण के तहत किए जा रहे कार्य की जानकारी ली। इसमें बताया गया कि जनवरी में 12 मामले आए थे, जिसमें आठ मामले का निष्पादन कर लिया गया है।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने तेजस्वनी योजना समेत अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की। पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी रेणु रवि, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी रीना साहू, एडीएफ प्रियंका, मनोज कुमार सिंह, सीडब्ल्यूसी के सदस्य शकील अख्तर, रमेश कुमार मिस्त्री समेत सभी सीडीपीओ उपस्थित थी।
