रांची। प्रदेश भाजपा राज्य की गिरती विधि व्यवस्था, रद्द नियोजन नीति के कारण युवाओं की चिंता, खनिजों की तस्करी, ठगबंधन सरकार की रीति नीतियों से राज्य की जनता को हो रही परेशानियों से चिंतित है। राज्य के सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में इसे जोरदार तरीके से उठाएगी। राज्य सरकार को जवाब देने के लिये बाध्य कर देगी। यह बात विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए विधायक भानु प्रताप शाही ने रविवार को कही। इसके पूर्व आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक हुई। इसमें नेता विधायक दल बाबूलाल मरांडी, मुख्य सचेतक विरंची नारायण, सीपी सिंह सहित अन्य शामिल थे।
श्री शाही ने कहा कि हेमंत सरकार सवालों से डर गई है। इसलिये बिना विपक्ष को विश्वास में लिया झारखंड विधानसभा के इतिहास में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को ही विलोपित कर दी। यह ऐसी व्यवस्था है, जिसमे नीतिगत मामलों में विधायक मुख्यमंत्री से सीधा सवाल करते है।
श्री शाही ने कहा कि नियोजन नीति रद्द होने से हजारों युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो चुका है। राज्य की कानून व्यवस्था ऐसी कि उग्रवादी राजभवन पर पोस्टर चिपका दे रहे। तथाकथित पत्थलगढ़ी के नाम पर हाइकोर्ट को भी निशाना बनाया जा रहा। चाईबासा से लेकर गुमला, कांके सभी जगह आदिवासी नरसंहार का तांडव हो रहा। सरकार मौन है। महिलाओं के साथ बलात्कार में रिकॉर्ड बन रहे।
विधायक ने कहा कि खनिजों की तस्करी राज्य का बड़ा मुद्दा है। कोयला, बालू और पत्थर का उत्खनन एवं तस्करी सरकार के संरक्षण में लगातार जारी है। सरकार में शामिल ठगबंधन की झूठी घोषणाएं एवं वादाखिलाफी से जनता ऊब चुकी है।
राज्य का यह बड़ा सवाल है कि युवाओं की बेरोजगारी भत्ता का क्या हुआ। एमएसपी पर धान की खरीद का क्या हुआ। पारा शिक्षकों, संविदा कर्मियों, सहायक पुलिसकर्मियों के नियमति करण का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि यह सरकार नौकरी देनेवाली नहीं, बल्कि नौकरी लेनेवाली सरकार साबित हुई है।
श्री शाही ने कहा कि सारी संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करने के बाद भी बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाना राज्य सरकार के इशारे पर बड़ी साजिश है। उन्होंने कहा कि ठगबंधन सरकार का आंतरिक कलह राज्य को बड़ा नुकसान कर रहा। सरकार की गाड़ी में ड्राइवर जेएमएम बना है, तो कंडक्टर के रूप में कांग्रेस वसूली कर रही। राजद खलासी बना हुआ है। भाजपा एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में लोकतांत्रिक तरीके से सभी जन मुद्दों को सदन में जोरदार तरीके से उठाएगी।
