रांची। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने झारखंड सरकार को झटका दिया है। डीवीसी का बकाया वसूलने के लिए आरबीआई खाते से 714 करोड़ रुपये काट लिया है। यह कार्रवाई झारखंड के ऊर्जा सचिव के कैबिनेट की कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी की गई।
झारखंड के प्रधान ऊर्जा सचिव अविनाश कुमार ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और आरबीआई को पत्र लिखकर कैबिनेट के फैसले से अवगत कराया था। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार डीवीसी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ हुए त्रिपक्षीय समझौते से अलग कर ली है। ऐसे में आरबीआई स्थित झारखंड सरकार के खाते से अब डीबीसी की बकाया राशि नहीं काटी जाए।
केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के सचिव संजीव एन सहाय ने आरबीआई गर्वनर को डीओ लेटर जारी कर त्रिपक्षीय समझौते के तहत झारखंड सरकार के खाते से डीवीसी बकाया 2114.18 करोड़ वसूलने के लिए 714 करोड़ काट कर केंद्र सरकार के खाते में जमा करने को कहा। आरबीआई ने कार्रवाई कर दी है। समझौते की शर्तों के तहत पहली किस्त बीते वर्ष अक्तूबर 2020 में 1417.50 करोड़ रुपये काटी गई। इसके बाद झारखंड बिजली वितरण निगम (जेबीवीएनएल) की ओर से बकाया भुगतान नहीं किए जाने पर दूसरी किस्त काटने के लिए 20 दिसंबर को नोटिस दिया गया था।
