आनंद कुमार सोनी
लोहरदगा। उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो की अध्यक्षता में विकास समन्वय की बैठक 7 जनवरी को हुई। सहकारिता विभाग की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने जिला सहकारिता पदाधिकारी और जिला आपूर्ति पदाधिकारी को संयुक्त रूप से जांच करने का निर्देश दिया कि किन-किन धान अधिप्राप्ति केंद्रों में निर्धारित मात्रा से अधिक तौर कर अनाज की चोरी की जा रही है। क्या किसानों को कुल तौले गये धान की कीमत के विरूद्ध कम भुगतान किया जा रहा है।
भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को सहकारिता विभाग के चार कोल्ड स्टोरेज के निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया जल्द पूर्ण किये जाने का आदेश दिया। लोहरदगा लैम्पस की मरम्मत का आदेश दिया गया। नये समाहरणालय भवन निर्माण के लिए शहरी क्षेत्र में ही भूमि चिन्हित करने का निदेश अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया।
जिला उद्यान पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि अगले एक सप्ताह के भीतर पेशरार में नाशपाती बागवानी के लिए चिन्हित भूमि का स्थल निरीक्षण करें। चयनित लाभुकों के खेतों में नाशपाती की खेती के लिए गड्ढा 15 जनवरी तक तैयार कराये। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक, एडीएफ समेत पूरी टीम स्थल का दौरा करें।
जिला गव्य विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि केसीसी के आवेदन ज्यादा से ज्यादा संख्या में जेनरेट करें। जेनरेट किये गये आवेदन ज्यादा से ज्यादा संख्या में बैंकों में भेजे जायें। दुग्धपालकों को दूध का सही मूल्य मिले। पेशरार के विभिन्न गांवों से झारखंड मिल्क फेडरेशन द्वारा दूध इकट्ठा नहीं किया जा रहा है, जिससे किसान हतोत्साहित होते हैं। उनसे भी दूध प्राप्त करने की व्यवस्था की जाय। आवेदन क्लस्टर में जेनरेट करें। अग्रणी बैंक प्रबंधक और गव्य विकास पदाधिकारी इसकी समीक्षा करते हुए स्वीकृत करें।
पशुपालन विभाग की ओर मोबाइल पशुपालन पदाधिकारी ने बताया कि अब तक जिले में इस वित्तीय वर्ष में 6063 कृत्रिम गर्भाधान किये गये हैं। जिले में 56 हजार से अधिक पशु टीकाकरण के लक्ष्य में से 51 हजार से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। समय-समय पर पशुओं का बांध्याकरण भी किया जाता है। बकरी व सूकर के लिए टीका अब तक प्राप्त नहीं हो सका है। बर्ड फ्लू से निपटने के लिए आरआरपी टीम गठित कर ली गई है।
भूमि संरक्षण पदाधिकारी को आदेश दिया गया कि जिले में सरकारी व निजी तालाबों के जीर्णोद्वार के लिए विभाग को एक पत्र लिखें। इस पत्र में तालाबों के जीर्णोद्वार के लिए प्राप्त हो रहे आवेदनों की स्थिति से अवगत कराया जाय। उपायुक्त ने कहा कि पंप सेट उन्हीं लोगों को दिया जाय, जिनके पास कुआं या तालाब हैं।
पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल द्वारा डीएमएफटी, एससीए, एमएसडीपी योजनांतर्गत चल रही विभिन्न पेयजलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा की गई। लंबित योजनाओं को जल्द पूर्ण किये जाने का निदेश दिया गया। इसी प्रकार जिला परिषद, ग्रामीण विशेष प्रमण्डल से संचालित योजनाओं की भी समीक्षा की गई।
आरईओ द्वारा निर्माण किये जा रहे ओनेगड़ा व हेसाग पुल, तुरियाडीह-हेसाग, बोण्डोवार-दुग्गु पथ, हिसरी-कोरबो पथ, बख्शीडीपा-बदला पथ में पुल निर्माण समेत केंद्र संपोषित व राज्य संपोषित कई योजनाओं की समीक्षा की गई। अधूरी योजनाओं को जल्द पूर्ण किये जाने का आदेश दिया गया।
बीएलसीसी की बैठक करें
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को आदेश दिया गया कि प्रखंड कार्यालय में प्रखंड स्तरीय बैंकर्स समिति की भी एक बैठक की जाय, जिसमें केसीसी समेत बैंकों से संबंधित अन्य समस्याओं को भी रखा जाय। उसका निष्पादन किया जाय। किसानों को खाद व बीज के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, जिसकी आवश्यकता वे केसीसी के जरिये पूर्ण कर सकते हैं। उपायुक्त द्वारा प्रखंडवार केसीसी के निष्पादित व लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई। जेएसएलपीएस के जिला कार्यक्रम को भी आदेश दिया गया कि वे सखी मंडलों के जरिये केसीसी के आवेदन जेनरेट करायें।
आंगनबाड़ी केंद्र
जिले में 55 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है। इसकी समीक्षा में पाया गया कि भंडरा प्रखण्ड में स्वीकृत 9 आंगनबाड़ी केंद्रों में से सभी 9, सेन्हा प्रखंड में 9 में से 7, कुडू प्रखंड में 12 में से 11, लोहरदगा में 4 में से 4, कैरो प्रखंड में 5 में से 3, पेशरार प्रखंड में 3 में से 3 और किस्को प्रखंड में 11 में सभी 11 आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्य प्रारंभ हो चुका है। जिन केंद्रों का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, उनमें सभी में कार्य प्रारंभ कराने का आदेश उपायुक्त द्वारा दिया गया। साथ ही सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपने 15-15 दिनों पर अपने क्षेत्र भ्रमण का एक प्रतिवेदन भी समर्पित करने का आदेश दिया गया।
मनरेगा
मनरेगा योजनाओं की समीक्षा की गई। दीदी बाड़ी योजना में सबसे कम कुडू, पेशरार, सेन्हा का प्रदर्शन रहने के कारण संबंधित प्रखंडों को अपना प्रदर्शन सुधारने का निर्देश दिया गया। मानव दिवस सृजन में भंडरा और सेन्हा प्रखंड रहे, जिन्हें अधिक से अधिक संख्या में मानव दिवस सृजन करने का आदेश दिया गया।
योजनाओं का अभिलेख बंद करने में सबसे खराब स्थिति लोहरदगा की रही। इसी प्रकार भंडरा और सेन्हा और किस्को प्रखंड का भी प्रदर्शन खराब रहा। बिरसा हरित ग्राम योजना के मामले में उपायुक्त द्वारा आदेश दिया गया कि जो पौधरोपण किये गये थे। उनका घेराव कर लिया जाय। उसके सिंचाई की व्यवस्था रहे, ताकि पौधे सूखे नहीं।
बैठक में उप विकास आयुक्त अखौरी शशांक सिन्हा, वन प्रमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार, आइटीडीए निदेशक संजय कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल, जिला योजना पदाधिकारी अरविंद कुमार, नगर पर्षद कार्यपालक पदाधिकारी देवेंद्र कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी मनीषा तिर्की, जिला पंचायती राज पदाधिकारी अनुराधा कुमारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रवीण केरकेट्टा, एलडीएम रविकांत सिन्हा, जेएसएलपीएस कार्यक्रम प्रबंधक सुजीत बारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंता समेत अन्य उपस्थित थे।
