शीघ्र शुरू होगा बाईपास सड़क का निर्माण कार्य : डॉ उरांव

आनंद कुमार सोनी

लोहरदगा। जिले के बलदेव साहू महाविद्यालय के स्टेडियम में वित्‍त मंत्री सह स्‍थानीय विधायक डॉ रामेश्‍वर उरांव ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर उन्‍होंने उपलब्धि गिनाई। मंत्री ने कहा कि लोहरदगा शहर की जनसंख्या एवं वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण लोगों की आवागमन में परेशानी को देखते हुए बाईपास सड़क की योजना आवश्यक है। बाईपास सड़क निर्माण की योजना पर काम चल रहा है। शीघ्र ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

जिला में गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित हैं, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के रूप में संचालित है। कोविड-19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न सामाजिक डिस्ट्रेस से उबरने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मनरेगा योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है। लॉकडाउन की अवधि में 25,558 प्रवासी मजदूर जिले में लौटे। 13079 प्रवासी मजदूरों का मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड बनाकर मनरेगा के तहत चल रही योजनाओं में कार्य भी उपलब्ध कराया गया है।

मनरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 मार्च 2021 तक मानव दिवस सृजन के लक्ष्य 16,72,089 के विरुद्ध अब तक 12,84,918 मानव दिवस का सफलतापूर्वक सृजन करते हुए 33,832 परिवारों को कार्य दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र के सभी परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा नीलाम्बर-पीताम्बर जल समृद्धि योजना (NPJSY), बिरसा हरित ग्राम योजना (BHGY) एवं पोटो हो खेल विकास योजना की शुरुआत की गई है। नीलाम्बर-पीताम्बर जल समृद्धि योजना अंतर्गत कुल 1188 टीसीबी, 1057 फील्ड बन्ड एवं 400 सोख्ता गड्ढा का निर्माण कराया गया है।

बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 विश्व में कुल 419 एकड़ भूमि में बागवानी कार्य किया गया है।

नाशपाती बागवानी योजना

पेशरार प्रखंड का क्षेत्र भौगोलिक रूप से नेतरहाट से मिलता-जुलता है। सुदूरवर्ती क्षेत्र होने, ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनकी मांग के अनुसार नाशपाती बागवानी प्रारंभ हो चुकी है, जो भविष्य में पेशरार प्रखंड के निवासियों के जीवन स्तर को काफी उच्च स्तर तक ले जाएगा एवं इस क्षेत्र से न केवल पलायन रुकेगा। बागवानी के क्षेत्र में अपना नाम रौशन भी कर सकेगा।

पेशरार प्रखंड अंतर्गत सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा को सुगम बनाने के लिए सड़क एवं पुल का निर्माण कराया जा रहा है। हुसरू एवं पुनदाग नदी पर पुल बनाए जाने की सभी प्रक्रियाए पूरी करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। पुल के बन जाने से सेरेंगदाग, मनहेपाट, मुंगो आदि क्षेत्र के लोगों को प्रखंड मुख्यालय तक आने में काफी सुविधा होगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 के आंकड़ों पर आधार पर जिले के 19,922 परिवारों को प्राथमिकता सूची के आधार पर आवास उपलब्ध कराया जाना है। इसमें से 2016-21 तक 18,510 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 12,300 से अधिक आवास पूर्ण हो चुके हैं। 2020-21 के 5500 से अधिक आवास में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

सरकार के द्वारा निर्धन विधवा एवं आपदा प्रभावित परिवारों को भीमराव अंबेडकर आवास योजना अंतर्गत वर्ष 2016 से 20 तक निर्धारित लक्ष्य 565 के विरुद्ध 469 परिवारों का आवास पूर्ण कर दिया गया है तथा शेष पर कार्य प्रगति पर है। इस वित्तीय वर्ष में 100 निर्धन विधवा एवं आपदा प्रभावित परिवारों का आवास उपलब्ध कराया जा रहा है जिसमें 90 से अधिक आवास में निर्माण कार्य जारी है।

कृषि विभाग

झारखंड कृषि ऋण माफी योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इसकी शुरुआत राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 29 दिसंबर 2020 को किया गया। इस योजना के तहत 31 मार्च 2020 के जारी चालू ऋण खाता को सरकार के द्वारा मात्र 1 रुपये में परिवार के एक सदस्य को नियमित केसीसी खाते पर 50 हजार रुपये तक ऋण माफ करने का प्रावधान है। ऋण माफी के लिए ऋणी व्यक्ति को मात्र एक स्वघोषणा पत्र देना होगा। इसमें बैंक खाता, आधार संख्या एवं राशन कार्ड का विवरण देना होगा। यह योजना पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। कृषि ऋण माफी योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए संबंधित बैंक/प्रज्ञा केंद्र या प्रखंड कृषि पदाधिकारी से संपर्क करें।

सूक्ष्म सिंचाई योजना भी एक महत्वपूर्ण योजना है। इसमें पानी की बचत एवं अधिक उत्पादन होता है। इसमें सरकार 80 से 90% तक अनुदान देती है।

कृषि विभाग द्वारा अनुदानित दर पर बीज कृषि यंत्र, उर्वरक, कीटनाशक आदि भी उपलब्ध कराए जाते हैं। भूमि संरक्षण विभाग द्वारा 90% अनुदान पर पंपसेट, छोटे ट्रैक्टर, पावर टिलर आदि कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना

राज्य की वास्तविक स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत गाय, सूअर, बकरी, मुर्गी एवं बत्तख पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रामीण विकास के द्वारा शेड, पशुपालन विभाग के द्वारा एपीएल/बीपीएल एवं असहाय महिलाओं को 50 से 90% अनुदान एवं कल्याण विभाग द्वारा शत-प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है।

खाद्य आपूर्ति विभाग

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा लोहरदगा जिला अंतर्गत पूर्वविक्ता पात्र गृहस्थी (PHH) योजना के 72,692 कार्डधारियों के प्रति सदस्य 5 किलोग्राम एवं अंत्योदय योजना के 13,999 परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार की दर से खाद्यान्न निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।

586 आदिम जनजाति परिवारों को डाकिया योजना के तहत उनके घर तक खाद्यान्न निशुल्क पहुंचाया जा रहा है।

हरा कार्ड

सभी गरीबी रेखा से नीचे के योग्य परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध हो इसके लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है।झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत नया हरा राशन कार्ड का वितरण प्रारंभ किया गया है। अब तक 2763 कार्ड स्वीकृत किया जा चुका है, जिन्हें प्रति यूनिट 5 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। छूटे हुए सुपात्र श्रेणी के परिवारों को इस योजना के तहत जोड़ने का कार्य जारी है एवं सरकार की यही सोच है कि कोई भी योग्य व्यक्ति बिना राशन कार्ड के नहीं रहे, इसके लिए सरकार कार्य कर रही है।

धान अधिप्राप्ति

खरीफ मौसम वर्ष 2020-21 अंतर्गत लोहरदगा जिला में धान अधिप्राप्ति लक्ष्य के अनुरूप 15 अधिप्राप्ति केंद्रों में किसानों द्वारा धान का विक्रय जारी है। अब तक किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के तहत 02 करोड़ 30 लाख का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जा चुका है।

स्वास्थ्य विभाग

जिला में संस्थागत प्रसव की उपलब्धि 7,532 है जो लक्ष्य का 83% है।

कुल 9,216 बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया गया है जो लक्ष्य का 103% है।

कोविड-19

कोविड-19 महामारी से सारा विश्व प्रभावित हुआ है, इससे लड़ने में स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिले में अब तक 76,370 कोविड जांच किए गए जिसमें से व्यक्ति संक्रमित पाए गए। संक्रमित व्यक्तियों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराया गया जिसका परिणाम है कि जिले में अब तक मात्र 40 व्यक्ति ही कोविड संक्रमित शेष रह गए हैं।

जिले में 13 कोविड-19 केयर सेंटर एवं 01 डीसीएचसी बनाया गया तथा कुल 18 वेंटीलेटर, 10 आईसीयू, 82 ऑक्सीजन सिलेंडर सपोर्ट बेल्ट, दो जंबो सिलेंडर के साथ 980 कोविड-19 बेड की व्यवस्था की गई है।

कोविड-19 प्रतिरक्षण के लिए 6 प्रतिरक्षण केंद्र स्थल तैयार किये गए। इसमें 478 कोविड वारियर के रूप में कार्य कर रहे फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीनेशन किया जा चुका है। क्रमिक रूप से सभी जिला वासियों को वैक्सीन लगाने के लिए जिला प्रशासन कृत संकल्प है।

शहरी जल आपूर्ति योजना

लोहरदगा शहरी जलापूर्ति योजना काफी पुरानी योजना है। इसके कारण लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। इस समस्या से निजात के लिए नगर विकास विभाग द्वारा नया जलापूर्ति का डीपीआर तैयार किया जा रहा है। डीपीआर तैयार होने के उपरांत शीघ्र ही जलापूर्ति योजना निर्माण प्रारंभ की जाएगी जिससे जिले के चिर लंबित समस्या से निजात मिल सकेगा।

स्टेडियम निर्माण

जिला में खेलकूद को प्रोत्साहन एवं मानव संपदा के विकास की आवश्यकता को देखते हुए चिरी में वृहद इंडोर एवं आउटडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। स्टेडियम के निर्माण हो जाने से हमारे युवा वर्ग भी खेलकूद में प्रगति कर पाएंगे।

टाना भगत विकास

स्वतंत्रता संग्राम में टाना भगत के योगदान को देखते हुए उनके विकास के लिए चार-चार गाय देने की योजना पर कार्य जारी है। उनके पुत्री को एएनएम/ जीएनएम प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उन्हें कृषि संयंत्र जैसे ट्रैक्टर, पंपसेट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही, प्रधानमंत्री आवास के लाभुकों को अतिरिक्त कर कमरा निर्माण के ल‍िए 70,000 रुपये उपलब्ध कराए गए हैं।

JSLPS

JSLPS  लोहरदगा जिला में 5226 सखी मंडल, 331 ग्राम संगठन एवं 17 क्लस्टर संगठन चलाया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में सखी मंडलों को सक्रिय निधि के रूप में 2 करोड़ 42 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए हैं।

ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 256 टपक सिंचाई से लाभान्वित किया गया है। 39 उत्पादक समूह बनाए गए हैं। 19 लिफ्ट सिंचाई से लाभान्वित किया गया है, साथ ही सुदूरवर्ती क्षेत्रों में 450 बकरी का वितरण किया गया है।

समाज कल्याण विभाग

जिला अंतर्गत कुल आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 749 है। इसमें 54,645 बच्चों तथा 12,469 गर्भवती एवं धात्री माताओं को लाभान्वित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री सुकन्या योजना

मुख्यमंत्री सुकन्या योजना अंतर्गत जन्म से 2 वर्ष तथा कक्षा एक से कक्षा 8 उत्तीर्ण  करने वाली बालिकाओं को 30,000 रुपये एवं 18 से 20 वर्ष की उम्र की व्यस्त युवती को 10,000 रुपये सात किस्तों में 40,000 रुपये की अनुदान राशि उनके नामित खाते में एनईएफटी या आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान किया जाता है।

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में 3,750 लाभुकों को लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 1918 आवेदन पत्रों की स्वीकृति के पश्चात 98 लाख 10 हजार रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत झारखंड राज्य के अंत्योदय अन्न योजना कार्ड (पीला रंग का राशन कार्ड)/पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड (गुलाबी रंग का राशन कार्ड)/ राशन कार्ड (सफेद रंग का राशन कार्ड) धारी परिवार की कन्याओं, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो, को उनके विवाह के अवसर पर सहायता स्वरूप 30,000 रुपये की दर से बैंक खाता के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई जाती है।

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में 110 लाभुकों का लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 42 आवेदन पत्रों की स्वीकृति पश्चात 12 लाख 60 हजार रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना

इस योजना अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान अलग-अलग तीन किस्तों में कुल 5000 रुपये का लाभ प्रदान किया जाता है। लोहरदगा जिला को 11,779 लक्ष्य के विरूद्ध 10635 गर्भवती महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा चुका है।

पूरक पोषाहार कार्यक्रम

वर्तमान में कोरोनावायरस के प्रकोप को देखते हुए आंगनवाड़ी केंद्र बंद होने की स्थिति में आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के सभी बच्चों को पूरक पोषाहार कार्यम कार्यक्रम योजना अंतर्गत गर्म ताजा पोषाहार सामग्री का सूखा राशन जैसे चावल, दाल, चीनी, मूंगफली, गुड़, सूजी, आलू इत्यादि आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा पंजीकृत लाभुकों के घर घर तक पहुंचाया जा रहा है।

सामाजिक सुरक्षा

मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत छूटे हुए शत-प्रतिशत योग्य वृद्धजनों जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो, उनको राज्य सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत करने का निर्देश दिया गया है। अब तक जिले में 5000 लाभुकों का चयन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया की जा रही है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना एवं स्वामी विवेकानंद स्वालंबन प्रोत्साहन योजना के तहत शत प्रतिशत दिव्यांग जनों को पेंशन का लाभ दिया जाना है जिसके लिए कार्य किया जा रहा है।

कल्याण विभाग

सरकार द्वारा कल्याण विभाग का गठन इस उद्देश्य से किया गया है कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (आदिम जनजाति), अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग के कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनके शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं विकास कार्यों का मूर्त रूप दिया जा सके और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।

आवासीय विद्यालय : लोहरदगा जिला अंतर्गत कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए 07 आवासीय विद्यालयों का संचालन एवं संधारण किया जा रहा है। इन विद्यालयों में 1280 छात्र-छात्राओं को निशुल्क आवासीय सुविधा, भोजन, पठन-पाठन एवं पोषक सामग्री उपलब्ध कराए जाते हैं। इन विद्यालयों में 25% आदिम जनजातियों के लिए सीट रिजर्व है। लोहरदगा जिला के सेन्हा, कैरो,भंडरा एवं पेशरार प्रखंड में 1-1 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के निर्माण की स्वीकृति सरकार द्वारा प्रदान की गई है।

जिले के 38 परिवारों को व्यक्तिगत वन पट्टा एवं 12 सामुदायिक वन पट्टा का वितरण इस वित्तीय वर्ष में अब तक किया गया है।

चिकित्सा अनुदान : वित्तीय वर्ष 2020-21 में अब तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के कुल 77 बीमार लाभुकों को 7,45,000 रुपये उनके बैंक खाता में इलाज के लिए राशि का भुगतान किया गया है।

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत पांच अत्याचार पीड़िता को 5,25,000 रुपये का भुगतान किया गया है।

आय वृद्धि एवं आजीविका योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के 3 लोगों को 20 लाख 28 हजार की लागत से वाहन उपलब्ध कराए गए हैं।