रांची। जेपीएससी परीक्षा के संबंध में कैबिनेट में लिये गये निर्णय से अभ्यर्थी नाराज हैं। उनका कहना है कि कैबिनेट की बैठक में परीक्षा के संबंध में लिया गया निर्णय झारखंड विरोधी है। इसबार भी प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण खत्म कर दिया गया है, जो पिछली जेपीएससी में विवाद और विलंब का कारण बना था।
झारखंड सरकार और उसके अधिकारियों से अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि पहली से पांचवीं जेपीएससी की तर्ज पर प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दी जाय। आरक्षण मिलने पर ही झारखंड के आदिवासी, मूलवासी मुख्य परीक्षा और अंतिम रूप से अधिकारी बन सकेंगे। इसके बाद भी सरकार नहीं मान रही है।
