अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले अफसरों का वेतन काटने के निर्देश
रांची । रांची उपायुक्त छवि रंजन ने हरा राशन कार्ड की डाटा एंट्री का काम 1 सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया है। स्लो डाटा एंट्री पर बीडीओ और सीओ को शोकॉज करने का आदेश दिया है। बीएसओ और बीसीयू को किसानों को धान अधिप्राप्ति सेंटर लेकर आने को कहा है। एक सप्ताह में सभी केंद्रों से धान खरीद शुरू कराने का आदेश दिया है। बैठक में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले अफसरों का वेतन काटने का निर्देश दिया है। वे 14 दिसंबर, 2020 को खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे।
एक सप्ताह में डाटा इंट्री का काम पूरा करें
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत हरा राशन कार्ड बनाए जाने की प्रखंडवार समीक्षा की। उपायुक्त ने एक सप्ताह के अंदर योग्य लाभुकों की डाटा एंट्री एवं स्वीकृति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि यह राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजना है, जिन प्रखंडों में लाभुकों की फाइनल लिस्ट प्रकाशित की जा चुकी है, उसकी रिपोर्ट जिला आपूर्ति कार्यालय को तुरंत उपलब्ध कराएं।
स्लो डाटा एंट्री पर शोकॉज करने का निर्देश
योजना के अंतर्गत हरा राशन कार्ड की कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने स्लो डाटा एंट्री पर नाराजगी जताई। उन्होंने स्लो डाटा एंट्री पर संबंधित पदाधिकारी को शोकॉज जारी करने का निर्देश दिया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपायुक्त ने कांके प्रखंड का भ्रमण कर डाटा इंट्री की जांच करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने स्लो डाटा एंट्री पर कांके एवं रातू प्रखंडों के संबंधित पदाधिकारियों का वेतन भी स्थगित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि डाटा एंट्री से संबंधित कार्य पूर्ण करने का रिपोर्ट शनिवार तक आवश्यक रूप से दें।
किसानों को धान खरीद सेंटर लेकर आएं अफसर
जिले में धान अधिप्राप्ति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को फील्ड विजिट कर किसानों को धान अधिप्राप्ति केंद्रों तक लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बीसीओ एवं बीएसओ किसानों के पास जाएं। धान के साथ उन्हें धान अधिप्राप्ति केंद्र तक लाएं। उपायुक्त ने एक सप्ताह में सभी 24 केंद्रों में जिला प्रबंधक को धान अधिप्राप्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
ये निर्देश भी दिये
उपायुक्त ने धोती साड़ी योजना की समीक्षा की। संबंधित पदाधिकारियों को योजना के तहत बकाया राशि वापस करने का निर्देश दिया। मांडर और कांके के प्रखंड विकास पदाधिकारी को शोकॉज करने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत प्रखंड एवं डीलर वाइज पीएमजीकेएवाई और एनएफएसए अन्तर्गत अनाज के उठाव एवं वितरण की समीक्षा की। संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिला में चीनी, नमक वितरण की भी समीक्षा की।
बैठक में यूआईडी सीडिंग, पीडीएस सेंटर की जियो टैगिंग एवं ऑफलाइन पीडीएस दुकानों की भी समीक्षा उपायुक्त द्वारा की गयी। उन्होंने यथाशीघ्र इससे संबंधित कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया।
बैठक में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर संबंधित पदाधिकारियों का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश उपायुक्त द्वारा दिया गया।
