कोर्ट के आदेश के बाद भी म्यूटेशन नहीं करने पर रातू सीओ को शोकॉज

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कांके अंचल में अस्वीकृत म्यूटेशन के मामले में जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश

ईटकी अंचल में एक डीड पर दो जमाबंदी करने के मामले में भी जांच के आदेश

अनगड़ा में म्यूटेशन के लिए आवदेक को परेशान करनेवाले कर्मचारी को शोकॉज

रांची। पर्व-त्यौहारों के बाद जनता दरबार में फरियादियों की भीड़ नजर आई। उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री भी पदाधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही पर सख्त नजर आये। अंचल अधिकारी से लेकर कर्मचारियों को शोकॉज करने को कहा गया तो कई मामलों में जांच के आदेश भी दिये गये।

सुजाता सेन अपने कैंसर पीड़ित पति के इलाज के परेशान थी। कुछ दिन पहले उपायुक्त की पहल पर ही उनका राशन कार्ड फिर आयुष्मान कार्ड बनवाया गया, ताकि राधानाथ मालाकार का इलाज हो सके। सुजाता सेन ने जनता दरबार में बताया कि अस्पताल द्वारा बताया गया है कि आगे का इलाज आयुष्मान कार्ड से संभव नहीं है।

उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा फौरन सिविल सर्जन से बात की गयी। मुख्यमंत्री गंभीर असाध्य रोग योजना के तहत राधानाथ के इलाज की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया। दस्तावेज संबंधी प्रक्रिया में कहीं बाधा न आये इसे लेकर शहर अंचलअधिकारी को भी निदेशित किया गया।

जनता दरबार में संजय गुप्ता ने बताया कि उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर न्यायालय के आदेश के बावजूद उनका म्यूटेशन नहीं किया जा रहा है। यह आदेश 20.12.2024 को दिया गया था। उपायुक्त ने दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद रातू अंचल अधिकारी रवि कुमार को शोकॉज करने के निर्देश दिये।

कांके अंचल के सतीनाथ महतो ने अपनी खरीदी गयी 31 डिसिमल जमीन के लिए दाखिल-खारिज का आवेदन दिया था। 21.05.2025 के उनके आवेदन को 31.10.2025 को खारिज कर दिया गया। उपायुक्त द्वारा इस मामले में अपर समाहर्त्ता को जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया।

अनगड़ा अंचल में मनेश महतो द्वारा अपनी जमीन के दाखिल-खारिज के लिए आवेदन दिया गया था। उन्होंने जनता दरबार में बताया कि अंचल के कर्मचारी द्वारा उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। म्यूटेशन को टाला जा रहा है। बेवजह आवेदक को परेशान करने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त द्वारा कर्मचारी को शोकॉज करने का निर्देश दिया गया।

जनता दरबार में ईटकी अंचल में एक डीड पर दो जमाबंदी करने के मामले में भी उपायुक्त द्वारा जांच के आदेश दिये गये। उन्होंने सहायक सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा। मामला ईटकी अंचल के हल्का-3 के बारीडीह मौजा से संबंधित है।

राजस्व से संबंधित मामलों के निष्पादन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपायुक्त द्वारा सभी अंचल अधिकारियों को ऑनलाइन माध्यम से जनता दरबार से जोड़ा गया, ताकि जमीन से जुड़े विवादों, नामांतरण, म्यूटेशन, जमाबंदी सुधार आदि से संबंधित मामलों का तुरंत निस्तारण किया जा सके या अद्यतन जानकारी प्राप्त की जा सके।

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