न्यायपालिका में करप्शन वाले चैप्टर पर एनसीईआरटी ने मांग ली माफी, किताबें लीं वापस

नई दिल्ली। बड़ी खबर आई है, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाले चैप्टर पर सुप्रीम कोर्ट से लगी फटकार के बाद एनसीईआरटी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है।

एनसीईआरटी ने कहा कि पूरी किताब वापस ले ली गई है और अब यह आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। संस्था ने इस संबंध में ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी।

संस्था ने कहा, “हाल ही में क्लास 8 की सोशल साइंस की पुस्तक में Exploring Society: India and Beyond (भाग-2) प्रकाशित की थी, जिसमें चैप्टर-4 का शीर्षक था, हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका।

एनसीईआरटी के निदेशक और सदस्यों ने इस अध्याय को लेकर बिना किसी शर्त के सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है। साथ ही बताया गया है कि पूरी किताब को वापस ले लिया गया है और अब यह उपलब्ध नहीं है।”

इसी के साथ एनसीईआरटी ने आगे कहा कि हम इस कारण हुई असुविधा के लिए ईमानदारी से खेद व्यक्त करते हैं और सभी संबंधित पक्षों की समझदारी की सराहना करते हैं।

एनसीईआरटी शैक्षणिक सामग्री में सटीकता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

बताते चलें कि, सुप्रीम कोर्ट एनसीईआरटी की किताब में ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ वाले टॉपिक के उल्लेख को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया था। ये नोटिस 26 फरवरी को एनसीईआरटी के निदेशक और शिक्षा मंत्रालय के सचिव के लिए जारी किया गया।

कोर्ट ने किताब की सभी कॉपियों को तुरंत बैन कर दिया। साथ ही पूछा कि इस मामले में आपराधिक अवमानना कार्रवाई क्यों न की जाए। यहीं से ये पूरा विवाद शुरू हुआ।

सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि इसमें न्यायपालिका की गलत या एकतरफा तस्वीर पेश की गई है। सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि इस उम्र में बच्चे जीवन की बारीकियों को समझना शुरू ही करते हैं, ऐसे में उन्हें गलत जानकारी देना उचित नहीं है।

कोर्ट का साफ कहना था कि किताब के माध्यम से ये जानकारी स्टूडेंट्स, शिक्षक और माता पिता तक पहुंचेगी। इससे समाज पर प्रभाव पड़ेगा।

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