रांची। शिक्षक संघों ने स्कूलों में विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र बनाने का विरोध किया है। इस बारे में उच्चाधिकारियों को भी जानकारी दी है। इस बीच जाति प्रमाण पत्र बनाने को लेकर नया आदेश जारी किया गया है। रांची जिला शिक्षा अधीक्षक आकाश कुमार 3 सितंबर को इसका आदेश जारी किया है। इसकी जानकारी सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, अवर विद्यालय निरीक्षक, रांची-1, 2 और सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को दी है।
जिला शिक्षा अधीक्षक ने पत्र में लिखा है कि सरकारी विद्यालयों में अध्यनरत कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों का अभियान चलाकर जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने संबंधी आवश्यक निर्देश दिये गये थे। उक्त आलोक में आपको CSC Center wise प्रतिदिन जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए जमा किये जाने वाले आवेदन पत्रों की संख्या प्रतिवेदित करने का आदेश था। आप सबों द्वारा कार्य तो किया जा रहा है, लेकिन सभी प्रखंडों का कार्य संतोषजनक नहीं है।
अंकनीय है उक्त मामले में राज्य स्तर के पदाधिकारी एवं जिला स्तर के विशिष्ठ पदाधिकारी द्वारा उत्तरोतर गहण समीक्षा की जा रही है। कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा 5 सितंबर, 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के नामित नोडल पदाधिकारी से उक्त विषय के प्रगति की समीक्षा की जायेगी।
जिला शिक्षा अधीक्षक ने लिखा है कि उक्त मामले में शिथिलता बरतने की स्थिति में संबंधित जवाबदेह पदाधिकारी/कर्मी के विरूद्ध यथोचित कार्रवाई ससमय होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
उक्त आलोक में निर्देश दिया जाता है कि व्यक्तिगत रुचि के साथ सभी छात्रों से अभिलेख प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई की जाय। विहित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी के ई मेल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
