रांची। आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों के शेल कंपनियों में निवेश मामले में राज्य सरकार की ओर से दायर स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई होगी।
राज्य सरकार की ओर से पूरक शपथ पत्र दायर किया गया है। राज्य सरकार की ओर से पूरक शपथ पत्र के माध्यम से प्रतिवादी (जनहित याचिका में प्रार्थी शिव शंकर शर्मा) के अधिवक्ता राजीव कुमार के खिलाफ कोलकाता में केस दर्ज होने, गिरफ्तार होने तथा अदालत के आदेश से संबंधित रिकॉर्ड को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के शेल कंपनियों में निवेश मामले में राज्य सरकार की ओर से दायर स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) मामले में 12 अगस्त को सुनवाई होगी। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से पूरक शपथ पत्र दायर किया गया है।
बता दें कि झारखंड सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गयी है। सरकार ने झारखंड हाइकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।
झारखंड हाईकोर्ट ने तीन जून 2022 को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों के शेल कंपनियों में निवेश व अनगड़ा में हेमंत सोरेन को माइनिंग लीज आवंटन मामले की जांच को लेकर दायर जनहित याचिकाओं को मेंटेनेबल माना था।
इसके बाद प्रार्थी शिव शंकर शर्मा द्वारा दायर याचिकाओं की मेरिट पर झारखंड हाइकोर्ट ने सुनवाई शुरू की थी। मेरिट पर अगली सुनवाई 26 अगस्त को निर्धारित है।
