सरकार की ऋण योजना को लेकर एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें ऋण प्रदान करने के लिए प्रोसेसिंग शुल्क के तौर पर शुल्क की मांग की जा रही है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला वित्त योजना के तहत जारी एक अनुमोदन पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें ऋण प्रदान करने की बात कही जा रही है। इसके एवज में प्रसंस्करण शुल्क के नाम पर 3,200 रुपये का भुगतान करने का अनुरोध किया जा रहा है।
PIB Fact Check में यह पत्र फर्जी पाया गया है। ऐसी कोई योजना भारत सरकार द्वारा नहीं चलाई जाती है।
