मध्यप्रदेश। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर रोक लग गई है. राज्य कैबिनेट बैठक में पंचायत मंत्री महेश सिंह सिसोदिया ने पंचायत चुनाव कराए जाने का अध्यादेश वापस लेने का प्रस्ताव पेश किया. इस पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब राज्यपाल को भेजे गए अध्यादेश को सरकार वापस लेगी. इस अध्यादेश के आधार पर ही राज्य में पंचायत चुनाव कराए जा रहे थे. इसके वापस हो जाने पर फिलहाल पंचायत चुनाव नहीं होगा.
माना जा रहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए सरकार ने फिलहाल राज्य में पंचायत चुनाव न कराने का फैसला लिया है. दो दिन पहले ही प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसके संकेत दे दिए थे. उन्होंने कोरोना का हवाला देते हुए कहा था कि लोगों की जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है. कोरोना की आहट को देखते हुए पंचायत चुनाव टाले जाने चाहिए. सिसोदिया ने बताया कि इस अध्यादेश के आधार पर पंचायत चुनाव हो रहे थे. उस अध्यादेश को वापस लेने पर रोक के हालात बनते हैं.
राज्य सरकार ओबीसी आबादी और वोटरों की भी गिनती कर रही है. इसके अलावा शिवराज कैबिनेट की बैठक में हंड्रेड डायल योजना को मंजूरी दे दी गई. ये योजना जारी रहेगी. इसके साथ ही राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन के लिए 215 करोड़ के बजट को मंजूरी मिल गई है.
