रांची। छ्ठी सिविल सेवा परीक्षा में सफल 104 उप समाहर्त्ता के बाद अब वाणिज्य कर विभाग भी अपने बचे हुए 66 राज्य कर-पदाधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू करने जा रहा है। इस संबंध में एटीआई के अपर निदेशक ने अनिलकुमार ने वाणिज्य कर विभाग के अवर सचिव को सूचित किया है। उन्हें पत्रके माध्यम से बताया है कि 66 नवनियुक्त परीक्ष्यमान पदाधिकारियों का प्रशिक्षण 29 नवम्बर से शुरू किया जा सकता है। एटीआई ने 84 दिन की ट्रेनिंग के लिए वाणिज्य कर विभाग से 83 लाख 16 हजार रुपये की मांग की है।
फैसला सुरक्षित रख लिया है
छ्ठी जेपीएससी पर हाईकोर्ट में सुनवाई 20 अक्टूबर को पूरी हो चुकी है। अदालत ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इस बीच राज्य सरकार फैसले का इंतजार किए बिना ही पदाधिकारियों की ट्रेनिंग करा रही है।
निर्णय से उठ रहे हैं सवाल
सरकार के प्रशिक्षण दिलाने के निर्णय पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि राज्य सरकार खुद हाईकोर्ट में यह कह चुकी है कि वह सिंगल बेंच के जजमेंट को लागू कर रिवाइज्ड रिजल्ट देना चाहती है। ऐसे में ट्रेनिंग के नाम पर लाखों रुपये व्यय क्यों किए जा रहे है।
प्रशिक्षण का मायने नहीं
जानकारों का कहना है कि यदि डिवीजन बेंच भी सिंगल बेंच के जजमेंट को बरकरार रखती है तो जेपीएससी को अभ्यर्थियों का फ्रेश मेरिट लिस्ट जारी करना होगा। इस क्रम में ट्रेनिंग ले रहे कई उम्मीदवारों का कैडर बदल जाएगा। कई सूची से भी बाहर हो सकते हैं।
