उत्तरप्रदेश। योगी सरकार ने प्राइवेट बिल्डरों को बड़ी राहत दी है। अब उन्हें ईडब्लूएस यानि कम आय वाले वर्ग के लिए बनाए जाने वाले मकानों की रजिस्ट्री का शुल्क नहीं देना होगा। इस बारे में स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग की प्रमुख सचिव वीना कुमारी ने अधिसूचना जारी की है।
अभी हाल ही में कैबिनेट ने इसका निर्णय लिया था। अभी तक यह सुविधा सिर्फ प्रदेश सरकार के अधीन संचालित विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद को ही हासिल थी।
वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए यूपी-112 की मदद ली जाएगी।
इसके लिए यूपी-112 में लिंक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से प्रदेश के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को आपातकालीन परिस्थितियों में न्यूनतम समय के भीतर पुलिस, चिकित्सा, फायर सर्विस आदि की सहायता उपलब्ध हो सकेगी।
