- रातू सीओ के कार्य को लेकर जताई नाराजगी, जमकर फटकारा
रांची। पलमा-गुमला टोल प्लाजा निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि पर अतिक्रमण हटाने में शिथिलता बरतने पर रांची उपायुक्त छवि रंजन ने मांडर सीओ का वेतन स्थगित करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि संतोषजनक कार्यप्रगति नहीं होने तक सीओ का वेतन स्थगित रहेगा। उपायुक्त 26 अक्टूबर, 2021 को राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार से संबंधित मामलों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में अपर समाहर्त्ता रांची, अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार रांची, उप समाहर्त्ता प्रभारी राजस्व एव जिला के सभी अंचल अधिकारी उपस्थित थे। उपायुक्त ने लंबित दाखिल-खारिज की अद्यतन स्थिति, अवैध जमाबंदी, भू-अर्जन, प्रमाण पत्रों से संबंधित लंबित मामलों, भूमि सीमांकन आदि की विस्तार से समीक्षा की।
मामला लंबित रहने पर फटकार लगाई
बैठक में सबसे पहले उपायुक्त द्वारा प्रमाण पत्रों से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा की गई। अंचलवार आवासीय, जाति और आय प्रमाण पत्र के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने अच्छा प्रदर्शन करनवाले अंचल की प्रशंसा की। जिन अंचल में ज्यादा मामले लंबित हैं, उन्हें फटकार भी लगायी। उपायुक्त ने कहा कि प्रमाण पत्रों से जुड़े लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लायें।
म्यूटेशन, सीमांकन के निष्पादन में तेजी लायें
उपायुक्त ने लंबित म्यूटेशन के मामलों की अंचलवार समीक्षा की। उन्होंने लंबित म्यूटेशन के मामलों का जल्द से जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया। सीमांकन के मामलों की भी अंचलवार समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने लंबित मामलों के यथाशीघ्र निष्पादन के आदेश दिये।
उपलब्ध जीएम लैंड की जानकारी रखें
अन्तर्विभागीय भू-हस्तांतरण की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने उप स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल, विद्युत विभाग एवं अन्य प्रस्तावों के लिए चिन्हित भूमि को आवश्यक कार्यवाही करते हुए जल्द से जल्द हस्तांतरण के लिए सभी अचंलाधिकारियों को आदेश दिया। उपायुक्त ने कहा कि जिले में कहां-कहां जीएम लैंड उपलब्ध है, इसकी जानकारी रखें ताकि ससमय भूमि का हस्तांतरण किया जा सके।
रातू सीओ जमकर फटकार लगाई
रातू के अंचल अधिकारी के कार्य को लेकर उपायुक्त ने नाराजगी जाहिर करते हुए जमकर फटकार लगायी। पिछले दिनों अंचल के निरीक्षण का रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश संबंधित अधिकारी को देते हुए उपायुक्त ने अंचलअधिकारी के कार्यशैली से विभाग को अवगत कराने का आदेश दिया।
एनएचएआई परियोजना की समीक्षा की
उपायुक्त ने भू-अर्जन से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) एवं राज्यस्तरीय परियोजनाओं से संबंधित भू-अर्जन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। विभिन्न परियोजनाओं में वनभूमि से संबंधित कोई मामला तो नहीं इसकी भी जानकारी उपायुक्त ने ली।
