विश्व में आर्थिक संकट अपने चरम पर पहुंच चुका है। केंद्र सरकार ने इस महामारी से उबरने के लिए 36 सरकारी विभागों का निजीकरण कर दिया है। सरकारी मंडियों के बाद अब सरकारी स्कूलों को भी ठेके पर देने की तैयारी की जा रही है।
एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के 50 फीसदी सरकारी स्कूलों का निजीकरण करने के लिए केंद्र को सिफारिश भेजी है। इन सेवाओं में सरकारी स्कूलों के स्टाफ को भी ठेका प्रथा के तहत निजी हाथों में सौंपने की सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है।
PIB Fact Check में यह दावा फर्जी पाया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई सिफारिश नहीं भेजी गई है।
