विवेक चौबे
गढ़वा। जिले के कांडी प्रखंड कार्यालय के सभागार में विशेष बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता प्रखण्ड विकास पदाधिकारी राकेश सहाय ने की। इसमें प्रखंड के सभी पंचायत सचिव, मनरेगा कंप्यूटर ऑपरेटर व लेखापाल मौजूद थे। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मनरेगा के आपूर्ति कर्ताओं के पास रॉयल्टी की मद में बाकी 40 लाख रुपये रिकवरी करने के संबंध में व्यापक विचार विमर्श किया गया। सभी आपूर्ति कर्ताओं को 4 अप्रैल तक का समय दिया गया है।
प्रखंड विकास पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि यदि 4 सितंबर तक रॉयल्टी की मद की राशि आपूर्ति कर्ताओं द्वारा जमा नहीं की गई तो संबंधित आपूर्ति कर्ता को ब्लैक लिस्ट करते हुए उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्हें भविष्य में मनरेगा में सामग्री भुगतान से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि सभी पंचायत सचिवों को यह निर्देश दिया कि केंद्र प्रायोजित पेंशन के लाभुकों का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए गंभीरता पूर्वक प्रयास करें। इसके लिए उन्हें 15 अप्रैल तक का समय दिया गया।
पंचायत सचिवों को निर्देश दिया गया कि वे संबंधित प्रज्ञा केंद्र से इस संबंध में संपर्क स्थापित करके 15 अप्रैल तक केंद्र प्रायोजित पेंशन योजनाओं के लाभुकों का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड करना सुनिश्चित करें। मुखिया व पंचायत स्वयंसेवक के साथ बैठक करके सभी पेंशनरों का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड करना सुनिश्चित करें।
यह भी निर्देश दिया कि सभी पेंशनरों के बीच यह प्रचार प्रसार कर दें कि यदि 15 अप्रैल तक वे अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते हैं तो उनकी पेंशन का भुगतान रोक दिया जाएगा। केंद्र प्रायोजित पेंशन के लाभुकों का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड करने का अभियान चल रहा है।
अभी भी 1900 लाभुकों के डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हो पाए हैं। पंचायत सचिवों को यह भी निर्देश दिया कि आवास के लाभुकों को मनरेगा के तहत 95 दिनों की मजदूरी का लाभ सुनिश्चित तौर पर दें। यदि इस संबंध में आवास के लाभुक परेशान होते हैं तो पंचायत सचिव, रोजगार सेवक व मुखिया को समान रूप से दोषी माना जाएगा। मजदूरी का भुगतान समय सीमा के भीतर करने का निर्देश मनरेगा कर्मियों को दिया गया।
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