एडीपीओ, एपीओ, एओ एवं अन्य कर्मियों के वेतन पर लगी रोक

• उपायुक्त ने की शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक, दिए अन्‍य अहम निर्देश

गणपत लाल चौरसिया

गुमला। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक 17 अक्‍टूबर को हुई। इसमें बोर्ड परीक्षा की तैयारी, सिलेबस पूर्णता, विद्यार्थियों की उपस्थिति, विभागीय कार्यों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई।

उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी विद्यालयों में सिलेबस को समय पर एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए। प्रत्येक माह “रेल टेस्ट” का आयोजन किया जाए। उसके मूल्यांकन के उपरांत बच्चों को कॉपी वापस दी जाए, ताकि वे अपनी त्रुटियों को सुधार सकें।

बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेकर उपायुक्त ने संतोष व्यक्त किया। कहा कि जिले के सभी प्रखंडों का प्रदर्शन लगभग ठीक रहा है। जिले के सरकारी एवं अल्पसंख्यक विद्यालयों में कक्षा 10 के 10,957 और कक्षा 12 के 5,539 विद्यार्थियों की औसत उपस्थिति 78 प्रतिशत दर्ज की गई है। इसे 85 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए कार्य करने के निर्देश दिए गए।

उपायुक्त ने झारखंड शिक्षा परियोजना की एडीपीओ, एपीओ, एओ एवं अन्य कर्मियों की कार्यशैली पर असंतोष जताते हुए डांट-फटकार लगाई। सभी के वेतन अस्थायी रूप से रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी नियमित रूप से कार्यालय में समय पर उपस्थिति दर्ज करें। अपने कार्यों के प्रति गंभीरता बरतें।

जिला शिक्षा अधीक्षक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा झारखंड शिक्षा परियोजना के कर्मियों की सभी आवश्यक कार्य में लापरवाही के आरोप में ये गंभीर चेतावनी दी गई कि सभी लोग या तो सुधार जाएं या उन्हें प्रशासन द्वारा सुधार दिया जाएगा।

समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि बसिया, सिसई, गुमला और पालकोट के कर्मियों का वेतन पूर्व में रोका गया था, उनके स्थगित वेतन पर से रोक हटाई जाए। सभी कर्मियों को शीघ्र वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

शैक्षणिक स्तर पर सुधार के लिए कक्षा 10 के 2,620 और कक्षा 12 के 1,015 कमजोर विद्यार्थियों की पहचान की गई है। इन बच्चों के लिए स्कूल समय से पहले या बाद विशेष रेमेडियल कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। कक्षा 10 के 2,369 और कक्षा 12 के 1,008 अनियमित विद्यार्थियों को स्कूल से जोड़ने के लिए अभिभावक शिक्षक बैठक एवं विशेष संपर्क के लिए निर्देश दिया गया।

जिला के राज्य स्तरीय रैंकिंग की समीक्षा करते हुए आवश्यक सुधार के लिए डायस के आंकड़ों के अंतर्गत नामांकन, अपार आईडी,  मेंडेटरी बायोमैट्रिक अपडेट सहित जिले के शून्य नामांकन और बंद विद्यालय की स्थिति में सुधार के निर्देश दिए गए। 

आज की बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी कविता खलखो, जिला शिक्षा अधीक्षक नूर आलम खां डायट प्रिंसिपल प्रियाश्री भगत बीईओ घनश्याम चौबे के अलावा झारखंड शिक्षा परियोजना के सभी पदाधिकारी कर्मी एवं प्रखंडों से बीपीओ लेखापाल एवं कनीय अभियंता उपस्थित थे।

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