- प्रज्ञा केंद्र का संचालन रोजाना सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक होगा
- प्रज्ञा केंद्रों की कार्यप्रणाली सुदृढ़ करने को लेकर डीसी ने की बैठक
विश्वजीत कुमार रंजन
गढ़वा। उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये जिले के सभी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) संचालकों के साथ 29 जुलाई, 2025 को समीक्षा बैठक की। इसमें सभी वीएलई समेत सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी और जिला स्तरीय अन्य पदाधिकारी वर्चुअल रूप से उपस्थित थे। बैठक का उद्देश्य प्रखंड व पंचायत स्तर पर नागरिकों को दी जा रही डिजिटल सेवाओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना एवं व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, सुलभ एवं जनहितकारी बनाना था।
बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक पंचायत स्तरीय प्रज्ञा केंद्र पर दी जा रही प्रमुख सेवाओं की सूची एक रूट मैप में तैयार कर प्रदर्शित की जाएगी। इसके साथ ही सभी केंद्रों पर बैनर, पोस्टर एवं विभिन्न सेवाएं के लिए निर्धारित शुल्क का चार्ट 15 अगस्त, 2025 तक अनिवार्य रूप से लगाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि नागरिकों को पारदर्शी सेवाएं मिल सकें।
रविवार एवं अन्य सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर प्रत्येक प्रज्ञा केंद्र का संचालन प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से शाम के 5 बजे तक किया जाएगा। प्रज्ञा केंद्रों से सम्बंधित शिकायत निवारण के लिए जिले के दो नोडल अधिकारियों मनीष कुमार (मो. 7217724394) एवं कौशल किशोर (मो. 7217724435) के मोबाइल नंबर साझा किए गए हैं, जिनसे नागरिक किसी भी समस्या की स्थिति में संपर्क कर सकते हैं।
अब जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया पंचायत एवं सीएससी स्तर पर ही आरंभ की जाएगी, जो पहले केवल प्रखंड स्तर पर होती थी। उपायुक्त ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि निर्धारित दर के अलावे किसी भी प्रकार की अतिरिक्त शुल्क वसूली पूर्णतः वर्जित है। प्रत्येक केंद्र पर स्वच्छता, विनम्रता और पेशेवर आचरण अनिवार्य रूप से अपनाया जाना चाहिए।
पंचायत भवन स्थित प्रज्ञा केंद्रों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई, क्योंकि ऐसे केंद्रों को प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाता है। निर्देश दिया गया कि ये केंद्र पंचायत भवन के भू-तल पर ही संचालित हो, ताकि किसी भी वृद्ध, दिव्यांग व आम नागरिक को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े।
उपायुक्त ने 15 अगस्त 2025 के बाद सभी संबंधित एसडीओ, बीडीओ एवं सीओ को क्षेत्रीय निरीक्षण कर मूल्यांकन प्रतिवेदन से अवगत कराने के लिए निर्देशित किया। उपायुक्त ने कहा कि उपरोक्त सभी निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने की स्थिति में संबंधित सीएससी की आईडी रद्द करने का कार्य किया जायेगा।
ऑनलाइन वर्चुअल बैठक में उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी प्रमेश कुशवाहा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी नीरज कुमार, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं जिले के सभी सीएससी वीएलई ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित रहे।
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