- अफीम व पोस्ता के उत्पादन पर हो सकती है सजा : राजेश कुमार सिन्हा
रांची। झालसा के निर्देश और न्यायायुक्त-सह-अध्यक्ष के मार्गदर्शन में 30 जून को संत जेवियर स्कूल, धुर्वा नशा मुक्ति पर एक जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लाइफ सेवर्स के अतुल गेरा, एलएडीसीएस डिप्टी चीफ राजेश कुमार सिन्हा और एनसीबी के मनोहर मंजुल, सीआईडी के एसआई रिजवान अंसारी स्कूल के शिक्षक समेत अन्य उपस्थित थे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतुल गेरा ने बताया कि नशा हमारे देश को कैसे खोखला कर रहा है। नशा से बचने के लिए छात्र-छात्राओं को जागरूक करना अति आवश्यक है। नशा के पेडलर नवयुवक एवं छात्रों को इस व्यवसाय में आसानी से उपयोग करते है, जिससे हमलोगों को सचेत रहना है। किसी भी तरह का ड्रग्स पेडलरों के द्वारा दिये जा रहे लालच में नहीं आये।
एलएडीसीएस अधिवक्ता राजेश कुमार सिन्हा ने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य को निर्देशित करता है कि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय और नशीली दवाओं के सेवन को औषधीय उद्देश्यों को छोड़कर, समाप्त करने का प्रयास करेगा। अफीम या पोस्ता के उत्पादन या कब्ज़े पर एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत मात्रा के आधार पर 20 साल तक के कठोर कारावास एवं 2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा हो सकती है। बार-बार अपराध करने पर मृत्युदंड तक दिया जा सकता है। कांके के पुनर्वास केंद्रों के साथ-साथ एनजीओ भी नशा करने वालों को ठीक करने में मदद करते हैं।
श्री सिन्हा ने कहा कि सीआईपी और रिनपास में जिला विधिक सेवा प्राधिकार का लिगल एड क्लिनिक है। वहां पर नशा करनेवाले व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची सहायता प्रदान करता है। उन्होंने सजा के प्रावधान के बारे में भी बताया। उन्होंने मादक पदार्थों के बारे में भी जानकारी दी। मादक पदार्थों की मात्रा पर सजा का निर्धारण को विस्तार से बताया।
एनसीबी के मनोहर मंजुल ने कहा कि झारखंड में इस नशे की समस्या को रोकने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह क़ानूनों के कार्यान्वयन और हितधारकों के बीच समन्वय के लिए ज़िम्मेदार है। नशे की दवाओं का उत्पादन और वितरण इस समस्या की जड़ तक पहुंचता है। अधिकांश तस्करी के गिरोह संसाधनों की कमी के कारण पकड़े नहीं जाते। गृह मंत्रालय ने पिछले महीने मादक द्रव्यों के सेवन से संबंधित किसी भी संदेह की जानकारी देने के लिए आम जनता के लिए मानस हेल्पलाइन (टोल फ्री नं-1933) स्थापित की है।
सीआईडी के रिजवान अंसारी ने मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित जानकारी प्रदान की। मादक पदार्थों की तस्करी में बच्चों और नवयुवकों को कैसे उपयोग में लिया जा रहा है, इससे बचने के लिए उन्होंने छात्रों को बतालाया। उन्होंने कहा कि कैसे साधारण खाँसी की सिरप जैसी चीज़ों का नशे के लिए उपयोग किया जाता है। झारखंड राज्य न केवल नशीली दवाओं का उपभोग करता है, बल्कि भारी कार्रवाई के बावजूद इनका उत्पादन भी करता है।
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