विश्वजीत कुमार रंजन
गढ़वा। उपायुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, मुखिया, प्रमुखों के साथ बैठक का आयोजन बुधवार को किया गया। इस दौरान उन्होंने प्रखंड क्षेत्र में चलाई जा रही सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। कार्य संचालन की अद्यतन स्थिति से अवगत हुए। कार्यो में प्रगति लाकर ससमय पूर्ण करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।
उक्त बैठक में मुख्यतः मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण), अबुआ आवास,15वें वित्त से संचालित योजना, पेयजल एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य, जन वितरण प्रणाली, राशन कार्ड का e-kyc, समाज कल्याण विभाग, पेंशन योजना, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, शिक्षा, कल्याण विभाग, कृषि, जेएसएलपीएस सहित अन्य विभागों की समीक्षा की गई। विभागों से संबंधित योजनाओं के प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
उपस्थित मुखिया से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग अंतर्गत चापानल मरम्मती एवं कचरा प्रबंधन एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-ll अंतर्गत संचालित योजनाओं की स्थिति का बिंदुवार जानकारी ली गई। संबंधित मुखिया द्वारा अपने क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं को लागू करने के तरीके, उसके कार्यान्वयन एवं उसके रखरखाव व निरीक्षण करने के बारे में पूछी गई तथा बेहतर तरीके से कार्यों के संचालन हेतु निर्देशित किया गया।
स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत आयुष्मान कार्ड की समीक्षा के दौरान डीसी ने मुखिया और प्रखंड प्रमुखों से अपील किया कि वे अपने पंचायत की जनता का आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवाये, ताकि उन्हें उन सभी को सरकार द्वारा दी जानी वाली चिकित्सीय उपचार में आर्थिक लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड से चिकित्सीय उपचार के लिए 15 लाख तक का सरकारी लाभ दिया जाता है। सभी जनप्रतिनिधि अपने पंचायत के राशन कार्डधारियों को इस योजना का लाभ लेने के लिए जागरूक करें, ताकि वे इस योजना से लाभांवित हो सके।
आपूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान जन वितरण प्रणाली, राशन कार्ड के e-kyc को लेकर उन्होंने बताया कि सभी जनप्रतिनिधि अपनी पंचायत के राशन कार्डधारियों का e-kyc अवश्य कराए। इससे डुप्लीकेसी को खत्म की जा सकेगी। योग्य लाभुकों को इसका लाभ मिल सकेगा। e-kyc करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2025 निर्धारित की गई है। इस अवधि के अंदर में सभी मुखिया और प्रखंड प्रमुख इसे अवश्य पूर्ण कर ले।
कल्याण, समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा आदि विभागों की समीक्षा करते हुए इन विभागों के अंतर्गत चलाए जा रहे जनकल्याणकारी योजनाओं से ज्यादा से ज्यादा योग्य लाभुकों को योजनाओं से आच्छादित करने का निर्देश दिया गया।
समीक्षा बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) से संबंधित बिंदुओं पर भी चर्चा की गई एवं कार्य को पूर्ण करने एवं योजनाओं के अधीन प्राप्त राशि को नियमानुसार शत प्रतिशत खर्च करने का निर्देश दिया गया। मनरेगा अंतर्गत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने, सामाजिक अंकेक्षण में आए मुद्दे पर पंचायत स्तरीय ज्यूरी का निर्णय अनुसार एटीआर अपलोड करने एवं मनरेगा से नियमानुसार मानव दिवस उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया।
बैठक में राजस्व संग्रहण से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन से अवगत होकर उपायुक्त द्वारा संबंधित विभागों के पदाधिकारी को राजस्व संग्रहण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। राजस्व संग्रहण से संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए अध्यतन प्रतिवेदन के समीक्षा के बाद सक्रियता बढ़ाते हुए शत प्रतिशत राजस्व संग्रहण करने का आदेश दिया।
इसके अतिरिक्त भूमि नामांतरण, के०सी०सी० ऋण, जाति, निवास प्रमाण पत्र, पेंशन आदि विषयों की भी समीक्षा की गई। इसी तरह उपायुक्त ने एक -एक कर सभी योजनाओं की समीक्षा की तथा मुखिया, प्रखंड प्रमुखों से सुझाव लेते हुए सभी को आवश्यक निर्देश दिए।
उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, डी0आर0डी0ए0 डायरेक्टर रवीश राज सिंह, आपूर्ति पदाधिकारी रामगोपाल पांडे पंचायती राज पदाधिकारी प्रवेश कुशवाहा सहित गढ़वा अनुमंडल के सभी बीडीओ / सीओ एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
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