- सिविल कोर्ट परिसर में विधिक जागरुकता-सह-सशक्तिकरण शिविर आयोजित
आनंद कुमार सोनी
लोहरदगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला प्रशासन ने विधिक जागरुकता-सह-सशक्तिकरण शिविर का आयोजन व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को किया। शिविर का शुभारंभ न्यायमूर्ति श्रीमति अनुभा रावत चौधरी, न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय-सह-प्रशासनिक न्यायाधीश, लोहरदगा न्यायमंडल ने किया। इससे पूर्व न्यायमूर्ति ने व्यवहार न्यायालय परिसर में नये न्यायालय भवन का शुभारंभ किया।
भवनों का कार्य प्रगति पर
कार्यक्रम में न्यायमूर्ति ने कहा कि आज लोहरदगा जिला को नया न्यायालय भवन मिला है। इस कार्यक्रम में आमजनों को डालसा और जिला प्रशासन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में विधिक जागरुकता और सशक्तिकरण शिविर का लाभ मिल रहा है। लोहरदगा को जो नया न्यायालय भवन मिला है, आशा है कि यहां हमेशा न्याय का दीप जलता रहेगा। न्यायिक उद्देश्यों की पूर्ति होती रहे। अभी 12 न्याय भवन में से आठ पूर्ण हो चुके। अन्य चार न्याय भवनों का कार्य प्रगति पर है। भवन प्रमंडल जल्दी इसे पूरा करे। न्याय भवन में न्यायिक पदाधिकारियों और आम जनता को काफी सुविधाएं मिलेंगी।
मामलों का निष्पादन करें
न्यायमूर्ति ने कहा कि लोहरदगा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा जानकारी दी गई कि जिला में सिविल वाद के दो हजार से भी अधिक मामले न्यायालय में लंबित हैं। जिला में न्यायाधीश की कमी है, लेकिन उस कमी को भी दूर करने की पहल की जाएगी। इस संबंध में लोहरदगा जिला बार एसोसिएषन एक प्रस्ताव बना कर दे, ताकि उस प्रस्ताव को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जा सके। जो भी न्यायाधीश यहां प्रभार में हैं, वे लंबित मामलों का निष्पादन करें।
लाइब्रेरी की सुविधा होगी
न्यायमूर्ति ने कहा कि अधिवक्ताओं के नये बार भवन में अधिवक्ता बैठ सकेंगे। वहां लाइब्रेरी की सुविधा भी मिलेगी, जहां न्याय संबंधी अध्ययन करने में आसानी होगी।
न्यायमूर्ति ने कहा कि लोहरदगा बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। यह इसके लिए विश्व विख्यात है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं को आगे ले जाने में काफी संभावनाएं हैं। यहां के बच्चों में काफी कुछ करने की संभावनाएं हैं। इसे अवसर देने की जरूरत है। बच्चे नीट व इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। खेल के क्षेत्र में जा सकते हैं। वन क्षेत्र को बढ़ाने की जरूरत है।
अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस
कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, डालसा राजकमल मिश्रा ने कहा कि नये न्याय भवन में न्यायिक और प्रशासनिक सुविधाएं मिलेंगी। सभी के उत्थान के लिए यह न्यायालय प्रतिबद्ध है। यह न्याय भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहां की आधारभूत संरचना सुदृढ़ है।
लोहरदगा जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ प्रमोद कुमार पुजारी ने कहा कि जिला में नया न्याय भवन बन चुका है, जहां 12 न्यायिक पदाधिकारी अपने कार्य कर सकेंगे। न्यायाधीश एसएन प्रसाद की पहल पर जिला बार भवन मिला, जहां एक बार में 40 अधिवक्ता बैठ सकेंगे। साल, 2026 तक इस बार भवन में एक बार में सौ अधिवक्ता बैठ सकेंगे। श्री पुजारी ने कहा कि जिला में न्यायिक पदाधिकारियों की कमी है, जिसके कारण सिविल वाद के मामले कई वर्षों से लंबित हैं। वादियों को जल्द से जल्द न्याय मिलने के लिए न्यायिक पदाधिकारियों की आवश्यकता है।
परिसंपत्तियों का वितरण
न्यायमूर्ति व अतिथियों द्वारा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। इनमें मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत पूनम उरांव को 22 लाख रुपये, सुदर्शन कुमार को 24 लाख रुपये, तिलेंद्र उरांव 9.5 लाख रुपये और अमनदीप को 9.40 लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया।
प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की लाभार्थी रिया उरांव, पूजा उरांव, शिवानी कुजूर और सुभांति उरांव को छात्रवृत्ति राशि का स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। आंगनवाड़ी केंद्रों में सहायिका पद के लिए फूलमंती कुमारी, ऋतु कुमारी को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया।
गोदभराई की रस्म में रस्ती कुजूर और सविता कच्छप की गोदभराई रस्म न्यायमूर्ति द्वारा करायी गई। इसी प्रकार दो बच्चों को अन्नप्राशन कराया गया। सीमा कुमारी को प्रधानमंत्री आवास योजना का स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। नीलू उरांव को अबुआ आवास योजना के तहत अपने आवास का गृह प्रवेश कराया गया। अगनू उरांव और महेश उरांव को बिरसा सिंचाई कूप संवर्द्धन योजना का स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया।
ई-सेवा केंद्र का उद्घाटन
न्यायमूर्ति द्वारा ई-सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसके बाद न्यायालय परिसर में स्वास्थ्य विभाग, हिेडाल्को, ग्रामीण विकास विभाग (जेएसएलपीएस), मण्डल कारा, शिक्षा विभाग, डालसा लोहरदगा, समाज कल्याण विभाग और डीएवी लोहरदगा के लीगल लिटरेसी क्लब के द्वारा लगाये गये स्टॉल का निरीक्षण किया गया।
कार्यक्रम में ये भी मौजूद
कार्यक्रम में श्रीमति रंजना अस्थाना, सदस्य सचिव, झालसा रांची, सुभाष, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, एडीजे-I स्वयंभू, एडीजे-II श्रीमती नीरजा आसरी, सीजेएम लोहरदगा केके मिश्रा, सिविल जज (सीनियर डिवीजन), अभिषेक कुमार, एसडीजेएम-सह-जज इंचार्ज, रजिस्ट्रार, व्यवहार न्यायालय अमित कुमार गुप्ता, सिविल जज (जूनियर डिवीजन)-सह-पीएमजेजेबी श्रीमती जया स्मिता कुजूर, डॉ वाघमारे प्रसाद कृष्ण, उपायुक्त-सह-उपाध्यक्ष डालसा लोहरदगा, हारिस बिन जमां, पुलिस अधीक्षक-सह-सदस्य डालसा लोहरदगा, वन प्रमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार, उप विकास आयुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, डालसा सचिव राजेश कुमार समेत अन्य न्यायिक पदाधिकारी व प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित थे।
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