पंचायत सचिव और रोजगार सेवक का वेतन रोका, होंगे निलंबित

• योजनाओं के क्रियान्वयन में धीमी प्रगति पर उप विकास आयुक्त ने जताई नाराजगी

पलामू। उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद हुसैनाबाद में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की। इस क्रम में मनरेगा, 15वीं वित्त आयोग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी जताई। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता बरने वाले पंचायत सचिव एवं संबंधित कर्मी का वेतन स्थगित करते हुए निलंबन का प्रस्ताव प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराने का सख्त आदेश दिया। प्रखंड कर्मी को प्रखंड मुख्यालय में ही रहकर कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया।

क्रियान्वयन में शिथिलता नहीं चलेगी

उप विकास आयुक्त ने तत्परता के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 समाप्ति की ओर अग्रसर है। ऐसे में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता नहीं चलेगी। कार्यो में सक्रियता नहीं रहने के कारण मनरेगा, 15वीं वित्त आयोग एवं आवास संबंधी योजानाएं लंबित अवस्था में हैं।

मानव दिवस सृजन करने में सुधार लाएं

डीडीसी ने कहा कि मनरेगा अंतर्गत मानव दिवस सृजन एवं योजना अभिलेखों का अंतिमीकरण के कार्य में पंचायत स्तर से शिथिलता बरतने से सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में बेहतर प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है। मनरेगा अंतर्गत मानव दिवस सृजन की अद्यतन प्रगति की समीक्षा करते हुए हुसैनाबाद प्रखंड के पंचायत महुआरी, बेल बीघा, उपरी कला पंचायत में मानव दिवस सृजन करने में सुधार लाने का आदेश दिया।

एक सप्ताह के अंदर अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर ग्राम रोजगार सेवक को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया। धीमी प्रगति करने वाले उर्दवार मझुराहा के पंचायत सचिव क्यूम अंसारी, जमुआ के ग्राम रोजगार सेवक शंभू तिवारी, पथरा खुर्द के पंचायत सचिव फेकन राम एवं महुअरी के ग्राम रोजगार सेवक छठ्ठू पासवान का मानदेय/वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया।

अविलंब मनरेगा सॉफ्ट में बंद किया जाए

पुरानी लंबित योजनाओं की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि हुसैनाबाद प्रखंड में 2021-22 एवं पूर्व की वित्तीय वर्ष का 3890 योजना लंबित है, जिसमें से 1167 डंडिला पंचायत का पतराखुर्द का 669 और झरगड़ा पंचायत का 632 है, जो अत्यधिक है। इसके लिए योजना का स्थलीय एवं अभिलेख जांच कर एक माह के अंदर बंद करने हेतु जांच दल गठित की गई। 2021-22 एवं पूर्व की 14681 पुरानी लंबित योजनाओं को अविलंब मनरेगा सॉफ्ट में बंद करने का निदेश दिया।

लक्ष्य के विरूद्ध शत प्रतिशत करें कार्य

समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त ने पाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अबुआ आवास योजना एवं प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना अंतर्गत योजनाओं की स्वीकृति एवं लाभुकों को एफटीओ के माध्यम से किस्त भुगतान तथा योजना पूर्ण कराने में भी शिथिलता बरती जा रही है। उन्होंने 2024-25  में निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध शत प्रतिशत लाभुकों का निबंधन, जीयोटैग एवं स्वीकृत कराने का आदेश दिया। साथ ही आधार और खाता वेरीफाइड लाभुको को दो दिनों के अंदर प्रथम किस्त भुगतान का आदेश संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया। साथ ही आवास प्लस 2.0 अंतर्गत सर्वे का कार्य पूर्ण कर सभी संबंधित पंचायत सचिव को 15 मार्च, 2025 तक अच्छादन प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से समर्पित करने का निदेश दिया।

योग्य लाभुकों का सर्वे कार्य में लाएं तेजी

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए योग्य लाभुकों का सर्वे का कार्य धीमा रहने पर उप विकास आयुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने इसके लिए कार्य में तेजी लाकर प्रतिदिन अनुश्रवण करते हुए छूटे हुए लाभुकों का शत प्रतिशत सर्वे कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया।

लाभुक स्वयं भी कर सकते हैं सर्वे

विदित हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु योग्य लाभुकों के चयन हेतु सर्वे का कार्य चल रहा है। आवास प्लस 2024 मोबाइल ऐप के माध्यम से लाभुक स्वयं भी सेर्वे कर सकते हैं। वैसे प्रत्येक पंचायत के लिए सर्वेयर को भी नामित किया गया है।

अबुआ आवास तुरंत पूर्ण करने के आदेश

अबुआ आवास योजना अंतर्गत तीसरा किस्त का भुगतान के बावजूद आवास पूर्ण नहीं कराने की स्थिति पर उप विकास आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने भुगतान हो चुके लाभुकों का अविलंब आवास पूर्ण कराते हुए जीयो टैग करने का आदेश दिया। 15वीं वित्त आयोग संबंधी पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तरीय योजनाओं की प्रगति भी असंतोषजनक पाया गया। पूर्व की बैठकों में निर्देशित किए जाने के बावजूद लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गंभीर प्रयास नहीं किये जाने पर उप विकास आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए कार्य में प्रगति लाने का आदेश दिया।

निदेशक सहित ये अधिकारी भी मौजूद

समीक्षा बैठक में 16 सदस्यी जिला स्तरीय गठित टीम में जिला ग्रामीण विकास शाखा के निदेशक रतन कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लोकपाल आदि शामिल रहे। वहीं बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील कुमार, पंचायत सचिव, मुखिया, ग्राम रोजगार सेवक, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, आवास योजना के प्रखंड समन्वयक, ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक, पंचायत के प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक आदि उपस्थित थे।

लाभुकों का लगाया जाएगा जनता दरबार

उप विकास आयुक्त ने पूरे जिले में प्रधानमंत्री आवास, अबुआ आवास, पीएम-जनमन आवास आदि के लंबित लाभुकों का जनता दरबार लगाने का आदेश दिया। प्रत्येक सप्ताह बुधवार को पंचायत कार्यालय में सभी आवास संबंधी लाभुकों की समस्याओं को सुनने एवं लंबित योजनाओं में प्रगति लाने के उद्देश्य से प्रत्येक पंचायत में जनता दरबार आयोजित किए जाएंगे। लाभुकों से सीधे सरकारी पदाधिकारी एवं कर्मियों द्वारा सार्वजनिक रूप से संवाद किए जाने से लाभुकों आवास निर्माण में आ रही कठिनाइयों एवं भ्रष्टाचार को दूर किए जाने में सहायता मिलेगी।

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