असम। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने असम में एक वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया है। नई व्यवस्था 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी होगी। उनके इस कदम की पूरे देश में चर्चा हो रही है।
मुख्यमंत्री ने करदाताओं के पैसे का उपयोग करके सरकारी अधिकारियों के बिजली बिलों का भुगतान करने के वीआईपी कल्चर को समाप्त करने की प्रक्रिया की घोषणा की।
इसके तहत 1 जुलाई 2024 से सभी लोक सेवकों को अपनी बिजली खपत के लिए बिल का भुगतान स्वयं करना होगा। सीएम और मुख्य सचिव एक जुलाई से बिजली बिल भरना शुरू कर देंगे।
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