रांची। झारखंड सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी कर दी है। कैबिनेट की 27 अप्रैल को हुई बैठक में इसपर मुहर लग गई है। इसमें 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। राज्य में संविदा पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय में भी वृद्धि के प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि राज्य सरकार के कर्मियों को 1.1.2016 से स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान में 1.1.2023 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि की मंजूरी दी गई है। इसे 34% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। इसके तहत करीब 441 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा।
इसी तरह पारिवारिक पेंशनधारियों के महंगाई भत्ता में भी बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई है। पारिवारिक पेंशनधारियों की पेंशन में 1 जनवरी, 2023 के प्रभाव से महंगाई भत्ता राहत के दरों में वृद्धि की गई है। इसे 38% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है।
सचिव ने बताया कि संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों की संविदा राशि में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। अलग-अलग पे लेवल में एकमुश्त नियत संविदा राशि तय की गई है। ग्रेड पे 1800 वालों को एकमुश्त 25600 रुपए मिलेंगे। यह राशि धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, रांची शहर में मान्य होगा। अन्य शहरों के लिए यह राशि 24,400 होगी। अलग-अलग पे लेबल के लिए अलग-अलग राशि तय की गई है।
राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों को प्रति घंटे 500 रुपए मिलता था। इसकी अधिकतम राशि 30,000 रुपए निर्धारित थी। राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में अधिकतम 24,000 तय थी। इसे बढ़ाने की मंजूरी दी गई। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में अधिकतम 56,100 प्रति माह और अभियंत्रण महाविद्यालय में 57,700 रुपए प्रति माह के समतुल्य मानदेय निर्धारित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।
