नई दिल्ली। भारत सरकार के उर्वरक विभाग ने साल 2026 के पहले दिन एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग ने लगभग दो लाख करोड़ की सालाना सब्सिडी को पूरी तरह से ऑनलाइन करने का फैसला लिया है। इस अहम मूहिम की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली के कर्तव्य भवन से की।
श्री नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में उर्वरक विभाग की इस पहल की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। उन्होंने कहा कि पूरे ईकोसिस्टम के डिजिटल हो जाने से विभाग से जुड़ी कंपनियों और उनके माध्यम से सभी किसानों को सुविधा होने जा रही है.
इस दौरान उर्वरक सचिव रजत कुमार मिश्र ने कहा कि यह फैसला बिलों से पेपर हटाने तक सीमित नहीं है। उर्वरक उद्योग को इस फैसले से नई गति मिलेगी। नए बिलिंग सिस्टम में आधुनिक तकनीक का इस तरह इस्तेमाल किया गया है कि जिससे रॉ मैटिरियल से फाइनल प्रॉडक्ट बनने की पूरी प्रक्रिया एक जगह आ जाएगी। उसे किसी भी स्तर से मॉनिटर किया जा सकेगा।
दरअसल भारत सरकार के उर्वरक विभाग ने अपने साथ काम करने वाले सभी पीएसयू, सहकारी संस्थाओं और प्राइवेट कंपनियों से वित्तीय लेनदेन को आईएफएमएस iFMS (Integrated Financial Management System) के जरिए वित्त मंत्रालय के पहले से चले आ रहे पीएफएमएस (Public Financial Management System) के साथ जोड़ दिया है।
संयुक्त सचिव (F&A) मनोज सेठी ने बताया कि नई डिजिटल प्रणाली से सब्सिडी बिलों के भुगतान में होने वाली देरी खत्म होगी और साप्ताहिक सब्सिडी समय पर जारी की जा सकेगी। ‘ई-बिल’ पोर्टल की सुविधा से खाद कंपनियां अब ऑनलाइन क्लेम जमा कर रियल-टाइम में अपने पेमेंट की स्थिति देख सकेंगी। इस पहल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने और कागजी कार्रवाई की भागदौड़ से मुक्ति मिलेगी।
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