घर पूरा नहीं करने वाले लाभुकों पर होगा सर्टिफिकेट केस

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पंचायत सेवकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश

धनबाद। घर पूरा नहीं करने वाले लाभुकों पर सर्टिफिकेट केस होगा। उक्‍त निर्देश उप विकास आयुक्त सन्नी राज ने दिए। वे मंगलवार को अपने कार्यालय में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ मनरेगा और आवास योजनाओं की समीक्षा की।

इस दौरान उन्होंने मानव दिवस सृजन, सभी सक्रिय मजदूरों का ई-केवाईसी कराना, एसएनए स्पर्श मॉड्यूल के तहत सामग्री मद में भुगतान, एटीआर अपलोडिंग, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, जॉब कार्ड धारी को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना चर्चा की।

सभी अधूरे आंगनबाड़ियों को पूर्ण करना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना में राज्यंश मद की राशि खर्च करना एवं सभी पुरानी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा के बाद उन्होंने सभी योजनाओं में 10 दिनों के अंदर लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाने का निर्देश दिया।

समीक्षा के क्रम में पीएमएवाई-जी के तहत वित्तीय वर्ष 2016-22 के लंबित आवासों को पूर्ण कराने, लंबित रहने के कारण संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने एवं आवास निर्माण पूर्ण नहीं करने वाले लाभुकों पर सर्टिफिकेट केस की कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

वहीं पीएमएवाई-जी के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के आवासों की समीक्षा के क्रम में बीडीओ द्वारा बताया गया कि पंचायत स्तर पर मनरेगा मानव दिवस पूर्ण नहीं होने के कारण पंचायत स्तर पर आवास पूर्ण नहीं किया जा सका हैं। इस पर बीडीओ को भौतिक पूर्ण आवासों से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

साथ ही उप विकास आयुक्त ने अबुआ आवास योजना की समीक्षा की। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में आवास पूर्ण कराने और पूर्ण नहीं करने वाले लाभुकों पर सर्टिफिकेट केस करने का आदेश दिया गया।

उप विकास आयुक्त ने पंचायत स्तर पर सभी पंचायत सेवकों की प्रतिदिन बायोमेट्रिक के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने और प्रतिदिन बायोमेट्रिक उपस्थिति से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया।

बैठक में निदेशक डीआरडीबी राजीव रंजन, प्रोजेक्ट ऑफिसर मनोज कुमार, जिला समन्वयक सुशांत कुमार, सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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