- टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय मुहिम
बोकारो। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 लागू होने से पूर्व के नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) उत्तीर्ण करने अथवा सेवा और प्रोन्नति से मुक्त करने के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक सितंबर को दिए गए फैसले से झारखंड सहित देश भर के शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग कर रही है।
फेडरेशन का कहना है कि न्यायालय का यह आदेश संसद द्वारा स्वीकृत आरटीई एक्ट और 2010 की एनसीटीई की अधिसूचना के विपरीत है।
टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ दिनेश चंद्र शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव राम मूर्ति ठाकुर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनूप कुमार केसरी, राष्ट्रीय सचिव अजय सिंह के नेतृत्व में देश भर में अभियान चलाते हुए सांसदों के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा।
सांसदों से 20 से 30 वर्षों से सेवारत शिक्षकों की सेवा और प्रोन्नति अक्षुण्ण रखने की दिशा में संसद और सरकार के माध्यम से आवश्यक पहल करने का अनुरोध करने का आह्वान किया है।
इसके आलोक में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सांसदों को प्रधानमंत्री के नाम का मांग पत्र सौंपते हुए मामले में हस्तक्षेप करते हुए आरटीई एक्ट को एनसीटीई 2010 की अधिसूचना के आलोक में संशोधन करने की मांग की।
अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने धनबाद सांसद ढुलू महतो, चतरा सांसद कालीचरण सिंह, सिंहभूम सांसद जोबा मांझी, जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो को ज्ञापन सौंपा।
सभी सांसदों ने संघ के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि शिक्षकों की सेवा में टेट की अनिवार्यता को असरहीन बनाने के लिए संसद और सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से पहल करेंगे।
संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक चंद्र दत्ता, कोषाध्यक्ष संतोष कुमार, संगठन महामंत्री असदुल्लाह, प्रमंडलीय अध्यक्ष कोल्हान अजय कुमार, रांची जिला अध्यक्ष सलीम सहाय तिग्गा, बोकारो से राजेश सिन्हा, तरुण कुमार गिरी, सुधीर कुमार वर्मा, हरिकिशोर, धनबाद से सियाराम सिंह, मदन चंद्र महतो, चतरा से रमेश प्रसाद, सच्चिदानंद सिंह, पश्चिमी सिंहभूम से उपेंद्र कुमार, असीम कुमार, सरायकेला से माणिक प्रसाद आदि ने कोर्ट के अनीतिपूर्ण निर्णय के खिलाफ एक्ट में संशोधन की मांग में चलाए जा रहे मुहिम के पहले दिन सक्रिय भूमिका निभाई।
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