अवैध रूप से संचालित बूचड़खानों पर करें आवश्यक कानूनी कार्रवाई

झारखंड
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  • एसडीएम ने विधि-व्यवस्था को लेकर अधिकारियों संग की समीक्षा बैठक

विश्वजीत कुमार रंजन

गढ़वा। सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने सोमवार को विधि-व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में एसडीपीओ नीरज कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद सुशील कुमार, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी दीपश्री, सभी अंचल अधिकारी, सभी पुलिस निरीक्षक तथा सभी थानों के थाना प्रभारियों सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में सभी सीओ, पुलिस निरीक्षकों एवं थाना प्रभारियों से उनके क्षेत्र की विधि-व्यवस्था से संबंधित समसामयिक मुद्दों पर फीडबैक लिया गया। एसडीएम ने कहा कि विधि-व्यवस्था को दुरुस्त रखना हम सभी की सर्वोच्च सामूहिक प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी।

एसडीएम ने सभी सीओ, खनन निरीक्षक एवं थाना प्रभारियों को संयुक्त अभियान चलाकर अवैध बालू परिवहन पर रोक लगाने का निर्देश दिया। सभी सीओ को प्रत्येक शनिवार को साप्ताहिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए कि थाना प्रभारी व खनन निरीक्षक के साथ मिलकर उनके स्तर से अवैध बालू परिवहन को लेकर क्या कार्रवाई की गई।

एसडीएम ने कहा कि न्यायालय के आदेशानुसार रैलियों, जुलूसों एवं अन्य आयोजनों में डीजे का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। डीजे को लेकर जनशिकायत मिलने पर थाना प्रभारी तत्क्षण नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

कार्यपालक पदाधिकारी, अंचल अधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित बूचड़खानों को चिह्नित करने और संयुक्त टीम बनाकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

एसडीएम ने सभी पदाधिकारियों को बताया कि उनके क्षेत्र भ्रमण के दौरान अक्सर कई स्थानों पर अवैध शराब एवं नशीले पदार्थों का कारोबार पाए जाने की पुष्टि होती है। सभी सीओ और थाना प्रभारियों को उत्पाद विभाग से समन्वय बनाकर निरंतर अभियान चलाने का निर्देश दिया।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी और नगर परिषद को निर्देश देते हुए एसडीएम ने कहा कि गढ़वा शहर व आसपास में बड़े पैमाने पर नकली खाद्य पदार्थों का निर्माण एवं बिक्री की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं।

इस मौके पर मौजूद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नीरज कुमार ने भी सभी थाना प्रभारियों को विधि-व्यवस्था के दृष्टिकोण से आवश्यक दिशा-निर्देश दिए तथा प्रखंड विकास पदाधिकारियों व अंचल अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल से विधि-व्यवस्था सुदृढ रखने को कहा।

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