रांची। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन यानी सोमवार को सदन में शोर-शराबे के बीच महत्वपूर्ण वित्तीय कार्यवाही पूरी की गई।
विपक्ष के विरोध और नारेबाजी के के बीच ही वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 7,72,125 लाख रुपये (7,721 करोड़) का दूसरा अनुपूरक बजट सदन में पेश किया।
बजट में इस बार महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को सबसे अधिक 20,82,025.66 लाख रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है, जिसके जरिए मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जाएंगी।
अनुपूरक बजट में मंईयां सम्मान योजना को प्राथमिकता दी गई है। इसके लिए सबसे अधिक राशि का प्रबंध किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 1,32,482.85 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
सुबह के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही पुनः शुरू हुई, भाजपा विधायक वेल में उतर आए और जोरदार नारेबाजी करने लगे। शोरगुल के बावजूद स्पीकर ने शून्यकाल संचालित किया, ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर चर्चा कराई और मंत्रियों से जवाब प्रस्तुत करवाए।
विपक्षी सदस्यों की लगातार मेज थपथपाने और नारेबाजी के बीच ही सदन चलता रहा। अंततः 12:45 बजे वित्त मंत्री ने द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। बजट प्रस्तुति के बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 9 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। वहीं, कल इस अनुपूरक बजट पर सदन में तीन घंटे की विस्तृत चर्चा निर्धारित की गई है।
अनुपूरक बजट में अधूरे और जारी विकास योजनाओं के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया है। गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को भी अनुपूरक बजट में शामिल किया गया है।
जानें किस विभाग को कितना मिला
विभाग का नाम कुल (₹ लाख
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग 208225.66
कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) 38.00
भवन निर्माण विभाग 4.00
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग 3766.70
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (निर्वाचन प्रभाग) 9488.00
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं सतर्कता विभाग (विजिलेंस प्रभाग) 517.00
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं सतर्कता विभाग (नागरिक उड्डयन प्रभाग) 773.00
कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) 416.21
ऊर्जा विभाग 30323.14
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 1173.58
वित्त विभाग 12652.74
ऋण अदायगी 6200.00
वित्त लेखा परीक्षक 3.50
वाणिज्यिक कर विभाग
2230.50
खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
147.87
वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
72975.97
उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
3678.00
गृह जेल एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)
44378.75
उद्योग विभाग
723.10
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
8014.00
श्रम रोजगार प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
2571.85
विधि विभाग
83.00
झारखंड उच्च न्यायालय
393.00
खनन एवं भूविज्ञान विभाग
33.94
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
2150.70
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं सतर्कता विभाग (संसदीय कार्य प्रभाग)
25.00
विधानसभा (Charged)
4.00
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग
544.95
झारखंड लोक सेवा आयोग
28.00
योजना तथा विकास विभाग
3570.00
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
1462.98
पंजीकरण विभाग
52.00
गृह जेल एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
7085.94
पथ निर्माण विभाग
37207.00
ग्रामीण विकास विभाग
736.64
उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (तकनीकी शिक्षा प्रभाग)
40.00
सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग
2001.00
पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
1007.77
नगर विकास एवं आवास विभाग
28541.48
जल संसाधन विभाग (प्रमुख सिंचाई प्रभाग)
21653.35
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति वपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)
1988.00
कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)
507.70
ग्रामीण कार्य विभाग
132482.85
पंचायती राज विभाग
132482.85
नगर विकास एवं आवास विभाग
54.23
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा)
5076.25
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा)
28884.14
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