- जिला स्तरीय जन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन
गणपत लाल चौरसिया
गुमला। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय जन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन किया गया। इसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए नागरिकों ने अपनी-अपनी समस्याओं से उपायुक्त को अवगत कराया। उपायुक्त ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
कार्यक्रम के दौरान ग्राम लोहंजारा निवासी सेवानिवृत्त सैनिक कातेबुल अंसारी ने वर्ष 2006 में सोल्जर बोर्ड की अनुशंसा पर प्राप्त भूमि का ऑनलाइन रसीद अब तक निर्गत नहीं होने की शिकायत की। इस पर उपायुक्त ने सिसई अंचलाधिकारी को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया।
प्रखंड डुमरी के ग्रामीणों ने रोजगार सेविका एवं बिचौलिया द्वारा आम बागवानी योजना की राशि की अनियमित निकासी एवं मजदूरी भुगतान में गड़बड़ी की शिकायत की। उपायुक्त ने मनरेगा के जिला कार्यक्रम प्रबंधक को जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा।
पालकोट प्रखंड के श्याम बड़ाईक ने किरायेदारी विवाद से संबंधित आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पिताजी की दुकान गैर-आदिवासी व्यक्ति मनोज कुमार को अवैध रूप से किराए पर दी गई है। वर्ष, 2014 से अब तक किराया नहीं दिया गया है। उपायुक्त ने उक्त प्रकरण को विधि शाखा को भेजने का निर्देश दिया।
पालकोट की ही मालती देवी ने बताया कि उनके पति स्व. जयप्रकाश सिंह की उग्रवादियों द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसके उपरांत उन्होंने अपनी पुत्री सुलेखा कुमारी को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति दिए जाने की मांग की।
रायडीह प्रखंड की रसीना बीबी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। भरनो प्रखंड की सुशीला खाखा ने अधूरे इंदिरा आवास को पूर्ण करने की अनुमति देने की प्रार्थना की। उपायुक्त ने सम्बंधित पदाधिकारी को इन आवेदनों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
घाघरा प्रखंड की ललिता स्वयं सहायता समूह की सदस्यों ने बताया कि उनके जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति संख्या 03/2020 को रद्द कर दिया गया है, जबकि न्यायालय में मामला विचाराधीन है। उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आवेदन अग्रसारित करते हुए आवश्यक कारवाई के निर्देश दिए।
डुमरी प्रखंड के ग्राम लोहड़ा के ग्रामीणों ने डुमरी ग्राम के मुख्य मार्ग के बहिरा सरना के पास पुराने पुल के बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो जाने से आवागमन बाधित होने की शिकायत की। उपायुक्त ने स्पेशल डिवीजन के अभियंता को स्थल निरीक्षण कर पुल निर्माण का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया।
इसी क्रम में रायडीह प्रखंड के नारो टोली ग्राम के निवासी फागू खड़िया, जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, ने प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास की मांग की। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को प्राथमिकता के साथ आवश्यक कारवाई करने के निर्देश दिए।
तेलगांव रोड करमटोली के ग्रामीणों ने बताया कि उनके बस्ती में 35 से 50 घर ऐसे हैं, जहां अब तक बिजली पोल नहीं लगाए गए हैं। इससे उन्हें बिजली की सुविधा नहीं मिल पा रही है। उपायुक्त ने विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
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