- तैयार 180 किलो सॉस किया गया नष्ट
- नमूने जांच के लिए भेजे गए प्रयोगशाला
विश्वजीत कुमार रंजन
गढ़वा। जिले में खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर वार्ड नंबर 13 सहिजना स्थित गुड्डू दुबे नामक व्यक्ति के आवास पर चल रहे सॉस फैक्ट्री में छापेमारी की गई। जांच के क्रम में फैक्ट्री में टोमैटो और चिली सॉस का अवैध निर्माण किया जाना पाया गया।
यह सॉस जितेंद्र मिश्रा नामक व्यक्ति के द्वारा बिना किसी वैध खाद्य लाइसेंस के बनाया जा रहा था। ग्रामीण इलाकों में खुलेआम बेचा जा रहा था। इस छापेमारी अभियान का नेतृत्व अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. आर.एस. सिंह और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी दीपश्री ने किया।
टीम ने मौके पर पाया कि फैक्ट्री में सॉस तैयार करने के लिए आरारोट, सैकरीन, कृत्रिम रंग और अन्य रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा था, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे रासायनिक तत्वों का प्रयोग खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।
अधिकारियों ने मौके से टोमैटो और चिली सॉस के नमूने एकत्रित कर राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला, रांची भेज दिया। मौके पर तैयार करीब 180 किलो सॉस को नष्ट कर दिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस दौरान फैक्ट्री संचालक को कड़ी चेतावनी दी गई कि वह तत्काल अपना खाद्य व्यवसाय बंद करे। भविष्य में अगर व्यवसाय जारी रखना चाहता है तो वैध लाइसेंस प्राप्त कर ही खाद्य सामग्री का निर्माण करे। यह भी निर्देश दिया गया कि उत्पादन की पूरी प्रक्रिया खाद्य सुरक्षा के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी दीपश्री ने बताया कि विभाग लगातार ऐसे स्थानों पर नजर रख रहा है, जहां बिना लाइसेंस के खाद्य सामग्री बनाई या बेची जा रही है। उन्होंने कहा कि मिलावटखोरी और खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
इस छापेमारी में खाद्य सुरक्षा कार्यालय के कर्मी विवेक तिवारी, संतोष कुमार एवं पुलिस बल भी शामिल थे। अधिकारियों ने कहा कि जिले में किसी को भी मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थ बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन लगातार सक्रिय है, ताकि आम जनता को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री मिल सके।
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