नई दिल्ली। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की कार्य- अवधि को मंजूरी दे दी है।
बैठक के बाद इसको लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाता सम्मेलन किया। उन्होंने बताया, “8वें केंद्रीय वेतन आयोग की संरचना, कार्य-अवधि और समय-सीमा को प्रधानमंत्री द्वारा मंजूरी दे दी गई है।
यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है। आयोग की सिफारिशें रक्षा सेवा कर्मियों समेत लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों को कवर करेंगी।”
आठवां केंद्रीय वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय के रूप में कार्य करेगा, जिसमें एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे।
आयोग को अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और यदि आवश्यक हो, तो वह विशिष्ट मामलों पर अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है।
अपनी सिफारिशें तैयार करते समय आयोग देश में मौजूदा आर्थिक स्थितियों और राजकोषीय विवेक की आवश्यकता को ध्यान में रखेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा, “जैसा कि आप जानते हैं, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी हाल ही में जनवरी में दी गई थी और बहुत कम समय में ही आयोग का औपचारिक रूप से गठन कर दिया गया है। यह एक बड़ा कदम है, जिसके लिए व्यापक विचार-विमर्श की आवश्यकता है।
रक्षा, गृह, रेलवे और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) जैसे कई मंत्रालय, जिनमें बड़ी संख्या में केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, इस प्रक्रिया का हिस्सा थे।” उन्होंने आगे कहा, “केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारी हैं और कई राज्य सरकारों के साथ भी विचार-विमर्श किया गया, जिनमें से अधिकांश ने अपना सहयोग दिया। 8वें वेतन आयोग द्वारा 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है।”
केंद्रीय वेतन आयोगों का गठन समय-समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, सेवानिवृत्ति लाभों और सेवा शर्तों से संबंधित मुद्दों की जांच करने और आवश्यक बदलावों की सिफारिश करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर वेतन आयोगों की सिफारिशें हर दस साल के अंतराल पर लागू की जाती हैं।
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू की गईं, हालांकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जून, 2016 को इसके कार्यान्वयन को मंजूरी दी। इस प्रवृत्ति के अनुसार, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का प्रभाव 01.01.2026 से अपेक्षित होगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को चालू 2025-26 रबी सत्र के लिए फॉस्फोरस और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर 37,952 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दे दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने चालू रबी सत्र के लिए नाइट्रोजन (एन) के लिए 43.02 रुपये प्रति किलोग्राम, फॉस्फोरस (पी) के लिए 47.96 रुपये प्रति किलोग्राम, पोटाश (के) के लिए 2.38 रुपये प्रति किलोग्राम और सल्फर (एस) के लिए 2.87 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी दर को मंजूरी दी।
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