- शैक्षणिक सत्र 2025-26 से प्रभावी
रांची। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने 16 अक्टूबर, 2025 को देशभर के मेडिकल कॉलेजों के लिए नई सीट मैट्रिक्स जारी की है। इस संबंध में एनएमसी के पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन डिवीजन ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है।
नोटिस एनएमसी के निदेशक (P&C) राजीव शर्मा द्वारा जारी किया गया है। इसमें मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड की अधिसूचना के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों की सीटों की अद्यतन सूची प्रकाशित की गई है।
यह संशोधन मौजूदा मेडिकल कॉलेजों की सीटों के नवीनीकरण और नए कॉलेजों या अतिरिक्त सीटों के अनुमोदन के बाद तैयार किया गया है।
एनएमसी ने सभी मेडिकल कॉलेजों के डीन और प्राचार्यों, अभिभावकों, NEET-UG 2025 में भाग लेने वाले विद्यार्थियों से इस अद्यतन जानकारी को संज्ञान में लेने का अनुरोध किया है।
नई सीट मैट्रिक्स के अनुसार देशभर के कई राज्यों में MBBS सीटों में वृद्धि की गई है। झारखंड के दो प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में कुल 100 सीटें बढ़ाने की मंजूरी मिली है। इसमें एक सरकारी और एक निजी कॉलेज शामिल है।
एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर
- इस सरकार कॉलेज में पहले 100 MBBS सीटें स्वीकृत थीं।
- अब 50 नई सीटें बढ़ाकर 150 सीटें कर दी गई हैं।
- यह कॉलेज झारखंड के सबसे पुराने सरकारी मेडिकल संस्थानों में से एक है। इस विस्तार से राज्य के सरकारी चिकित्सा शिक्षा ढांचे को मजबूती मिलेगी।
मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर
- इस निजी कॉलेज में पहले 150 MBBS सीटें थीं।
- अब इसमें भी 50 सीटों की वृद्धि कर कुल 200 सीटें स्वीकृत की गई हैं।
- इसके अतिरिक्त नोटिस में यह भी उल्लेख है कि देश के अन्य राज्यों में कई संस्थानों को “Approval for New Establishment during Academic Year 2025-26” के अंतर्गत नए मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।
शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से प्रभावी
एनएमसी की नई सीट मैट्रिक्स शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से प्रभावी होगी। इसका सीधा असर NEET-UG 2025 की काउंसलिंग प्रक्रिया पर पड़ेगा, क्योंकि बढ़ी हुई सीटें इसी सत्र से छात्रों को आवंटित की जाएंगी।
झारखंड सरकार की प्रतिक्रिया
सीटों में वृद्धि की घोषणा पर झारखंड के अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा, “हमारे लगातार प्रयास का परिणाम है कि राज्य में MBBS सीटों की संख्या बढ़ी है। यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा। हमारा लक्ष्य है कि झारखंड के प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में कम से कम 150 सीटें उपलब्ध हों। अभी एक सरकारी कॉलेज में सीट बढ़ाई गई है, जबकि शेष चार अन्य कॉलेजों में भी 50-50 सीटों की वृद्धि के लिए प्रस्ताव पर काम चल रहा है।”
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