- कड़ा रुख अपनाते हुए जांच के दिए आदेश
- विभागों को दिए सख्त और स्पष्ट निर्देश
गणपत लाल चौरसिया
गुमला। जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय के सभागार में सांसद सह अध्यक्ष, जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) सुखदेव भगत की अध्यक्षता में समिति की बैठक 26 अगस्त को हुई। बैठक में उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित, पुलिस अधीक्षक हारिश बिन जमां, उप विकास आयुक्त, जिला परिषद अध्यक्ष, जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी, सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
बैठक में सभी विभागों की विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। सांसद ने सख्त और स्पष्ट कहा कि सभी योजनाएं समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रत्येक योजना का लाभ अंतिम पंक्ति के नागरिक तक पहुंचना चाहिए। अधिकारी इसमें पूरी ईमानदारी से कार्य करें।
समीक्षा के क्रम में पालकोट जलापूर्ति योजना, एचवाईडीटी मिनी पेयजलापूर्ति योजना और लघु ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना की प्रगति पर चर्चा की गई। सांसद ने कहा कि पानी जनता की प्राथमिक आवश्यकता है, इसलिए विभाग पाइपलाइन मरम्मती और जलमीनारों की खराबी दूर कर प्राथमिकता के आधार पर हर घर तक नल जल (पानी) की आपूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने पीवीटीजी क्षेत्रों में चल रही योजनाओं की भी जानकारी ली। उन्हें शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया।
बिजली विभाग की समीक्षा के दौरान जनप्रतिनिधियों ने बिना सूचना बिजली काटने और अवैध वसूली की शिकायत की। सांसद ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए जांच का आदेश दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने हर आवास परिसर में पौधारोपण को अनिवार्य करने की बात कही।
जेएसएलपीएस और महिला उद्यमिता के विषय में उन्होंने विशेष रुचि ली और रागी मिशन की मार्केटिंग व ब्रांडिंग को बढ़ावा देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिले के रागी उत्पाद हर दुकान तक उपलब्ध हों, इसके लिए जिला प्रशासन ठोस कदम उठाए। साथ ही नए उद्यमों और रोजगारपरक परियोजनाओं की संभावनाओं पर भी चर्चा की।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर चर्चा करते हुए सांसद ने नाराजगी जताई कि हल्की वर्षा में ही सड़क, पुल और पुलिए टूट जाते हैं। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। छोटे-छोटे कार्य जो फंड के अभाव में अधूरे हैं, उन्हें सांसद मद से कराने का आश्वासन भी दिया।
बैठक में एनएचएआई से संबंधित समस्याएं भी उठाई गईं। जिला मुख्यालय सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जलजमाव और अधूरे कार्यों पर सांसद ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया। पीडी एनएचएआई की अनुपस्थिति पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई। झूठे प्रतिवेदनों की शिकायतों की जांच कर कार्रवाई करने को कहा।
कृषि विभाग की समीक्षा में सांसद ने बसिया और सिसई की कृषि पाठशालाओं की जानकारी ली। सॉइल हेल्थ कार्ड पर चर्चा करते हुए उन्होंने विशेषकर खनन क्षेत्रों में मिट्टी की जांच और सुधारात्मक प्लांटेशन कराने पर बल दिया। यूरिया की कमी और वितरण व्यवस्था पर भी गंभीरता से विचार हुआ।
नगर परिषद क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत, ड्रेनेज सिस्टम, ट्रैफिक प्रबंधन, बस स्टैंड स्थानांतरण और सौंदर्यीकरण की मांग पर सांसद ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान सदर अस्पताल गुमला में अवैध वसूली की शिकायत सामने आई जिस पर सांसद ने तत्काल जांच कराने का आदेश दिया। सिविल सर्जन गुमला ने नागरिकों से अपील की कि कोई भी अवैध मांग की शिकायत सीधे सिविल सर्जन को करें।
शिक्षा विभाग की समीक्षा में तड़ित चालक लगाने और मदरसा मरम्मती की बात उठी जिस पर प्राथमिकता से कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। खेल विभाग और पर्यटन क्षेत्र की समीक्षा में सांसद ने खिलाड़ियों की सुविधाओं पर ध्यान देने की बात कही। जन प्रतिनिधियों ने सिसई स्थित ट्राइबल म्यूजियम व अन्य स्थलों को पर्यटन मानचित्र में शामिल करने की आवश्यकता जताई। साथ ही सिरासीता सी नाले को पर्यटकीय सूची में B ग्रेड में शामिल करने की बात कही।
बैठक में ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, खनन, आपूर्ति, मुख्यमंत्री पहाड़िया विकास योजना, कौशल विकास, बागवानी, भूमि संरक्षण और ट्रैक्टर वितरण योजना समेत अनेक योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। सांसद ने निर्देश दिया कि महिलाओं के नाम पर दिए जाने वाले ट्रैक्टर का उपयोग वास्तव में वही करें, अन्य कोई इसका दुरुपयोग न करे।
सांसद ने स्पष्ट कहा कि योजनाओं में किसी भी स्तर पर अनियमितता या ढिलाई पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह किया कि वे जनता की समस्याएं नियमित रूप से प्रशासन के सामने रखें ताकि योजनाओं का लाभ समय पर और प्रभावी रूप से लोगों तक पहुँचे।
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